छह महीने, तीन मुलाक़ातें, एक अनसुना बजट: नेपाल कुश्ती संघ के चयन-कागज़ात में छिपी असली कहानी

काठमांडू के सातदोबाटो स्थित राष्ट्रीय खेल परिषद की तीसरी मंज़िल पर एक लॉकर है जिसका नंबर मुझे तीन बार बदलता मिला। मार्च 2026 में जब मैंने नेपाल कुश्ती संघ (Nepal Wrestling Association) से पिछले दो सत्रों के चयन-कागज़ात मांगे, तो पहले जवाब आया "फ़ाइलें डिजिटाइज़ हो रही हैं", फिर "संबंधित अधिकारी बाहर हैं", और तीसरी बार एक स्टाफ़ ने फ़ोन पर कहा कि वज़न-सूची (weigh-in sheet) और बजट अनुमोदन एक ही फ़ोल्डर में रखे जाते हैं इसलिए अलग से नहीं दिए जा सकते। यही वह जगह थी जहाँ से मेरा शक एक दस्तावेज़ से आगे जाकर एक ढाँचे की तरफ़ मुड़ा। जब कोई संघ वज़न-सूची और बजट को एक ही फ़ाइल कहकर छिपाता है, तो असल में वह यह बता रहा होता है कि उसकी नज़र में एथलीट का शरीर और एथलीट की फ़ीस एक ही लेखा-मद हैं।

नेपाल में कुश्ती का ढाँचा भारत से अलग है और यही मेरी रिपोर्टिंग का सबसे ज़रूरी सबक़ रहा है। भारत में हरियाणा-उत्तर प्रदेश का अखाड़ा-तंत्र, रेलवे और पुलिस की नौकरियाँ, और प्रो रेसलिंग लीग का पाँच सत्रों वाला चक्र मिलकर एक निजी-सार्वजनिक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं। नेपाल में वह अखाड़ा-कड़ी नहीं है। यहाँ कुश्ती मुख्यतः राष्ट्रीय खेल परिषद (NSC) के अनुदान, विश्वविद्यालय-स्तरीय प्रतियोगिताओं और दक्षिण एशियाई खेलों के चक्र पर टिकी है। 2026 के दक्षिण एशियाई खेलों की तैयारी में संघ को जो राशि स्वीकृत हुई थी और जो वास्तव में खर्च हुई, उन दोनों के बीच का अंतर ही मेरी जाँच की शुरुआत थी। मैंने परिषद से स्वीकृत बजट की प्रति मांगी, संघ से व्यय विवरण, और नेपाल ओलंपिक कमेटी से विदेशी प्रशिक्षण शिविर की भागीदारी-सूची। तीनों दस्तावेज़ों की तारीख़ें अलग-अलग थीं और तीनों में एथलीटों की संख्या अलग थी।

तीन दस्तावेज़, तीन संख्याएँ: स्वीकृत सूची में 18 पहलवान, शिविर-भागीदारी में 14, और वज़न-सूची में 11 — यह अंतर किसी साज़िश से नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया से पैदा हुआ जिसमें चयन का मानक कभी लिखित रूप में तय ही नहीं हुआ। जब मानक लिखित नहीं होता, तो हर चरण पर संख्या बदलती है और हर बदलाव को "प्रशासनिक" कहकर उचित ठहराया जा सकता है। मैंने तीन अलग-अलग स्रोतों से इन तीनों सूचियों की पुष्टि की: एक पूर्व राष्ट्रीय कोच, एक स्टेट-स्तरीय रेफ़री, और परिषद के एक अधिकारी जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की। तीनों ने स्वतंत्र रूप से यही कहा कि भागीदारी-सूची से बाहर हुए चार पहलवानों में से तीन का वज़न वर्ग बदल गया था और चौथे की चोट का कोई चिकित्सकीय रिकॉर्ड संघ के पास जमा नहीं था।

यहाँ मेरे वर्षों के अवलोकन से एक बात साफ़ होती है: कुश्ती में वज़न-सूची कोई फ़ॉर्म नहीं, वह मानव-अधिकार का दस्तावेज़ है। टोक्यो 2026 के दौरान मैंने 18 भार-वर्गों की प्रविष्टियाँ रात 3 बजे की डेस्क से दर्ज की थीं क्योंकि यात्रा संभव नहीं थी। तब मैंने 289 एथलीटों में से 61 को पाया था जिन्होंने ओलंपिक चक्र के भीतर कम-से-कम एक भार-वर्ग नीचे जाना था। उस डेटा को मेरे संपादक ने "कोई नहीं पढ़ता" कहकर रोक दिया था, लेकिन फ़ाइल मैंने रख ली थी। नेपाल के कागज़ात पढ़ते हुए वही फ़ाइल फिर खुली और पैटर्न वही निकला: भार-वर्ग परिवर्तन अक्सर प्रदर्शन-आधारित नहीं, बल्कि कोटा-प्रबंधन का नतीजा होता है। जहाँ कोटा तय होता है वहाँ खिलाड़ी का शरीर उस संख्या के अनुरूप ढाला जाता है जो संघ को भेजनी है।

उम्मीदवारों की सूची का एक और पहलू है जो बाहर से कम दिखता है: नेपाल में संघ का बजट एथलीट-कल्याण से पहले प्रशासनिक-यात्रा पर खर्च होता है, और यह अनुपात लगातार बढ़ रहा है। परिषद के स्वीकृत बजट में विदेशी शिविर के लिए जो राशि थी, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक दल के हवाई किराए और दैनिक भत्तों में चला गया। मैंने यह आँकड़ा तीन अलग-अलग तारीख़ों के व्यय विवरणों से मिलाया — मार्च का अनुमान, जून का संशोधित अनुमान, और सितंबर का अंतिम विवरण। समस्याएँ सिर्फ़ संख्याओं में नहीं, बल्कि उनकी तारीख़ों में थीं। मेरे पास रखी स्प्रेडशीट पाँच हफ़्ते पुरानी थी और वह पहले से एक पूरा सत्र छिपा रही थी। इसलिए मैंने हर आँकड़े को तारीख़ के साथ दर्ज किया और हर प्रमुख संख्या को कम-से-कम एक मानव-स्रोत से मिलाया — यही तरीक़ा मुझे ताइपे 2026 यूनिवर्सियाड में सिखाया गया था, जब NT$75 मिलियन का अंतर एक लाल-स्याही वाले 40 पन्नों के PDF में बदल गया था और किसी ने उसका जवाब नहीं दिया था।

कुश्ती-रिपोर्टिंग में सबसे आसान जाल यह है कि आप खिलाड़ी और संघ के बीच की लड़ाई को एक नैतिक कहानी बना दें। मैंने अप्रैल 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरने को कवर किया था और वहाँ एक संघ-निकट अधिकारी ने मुझसे पूछा था कि मेरा कैमरामैन कौन है और औरतें मैट नहीं पढ़तीं। मैंने भावनात्मक इंटरव्यू छोड़कर FIR, आरोप-पत्र और तीन साल के ऑडिट खातों की मांग की थी। वह अनुभव मुझे नेपाल में एक बात ज़रूर सिखा गया: आरोप और बरी होना एक ही अनुच्छेद में लिखो, वरना कोई संपादक आधी बात उद्धृत कर लेगा। नेपाल के संदर्भ में यह और भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ कई मामले अभी न्यायिक प्रक्रिया में हैं — मुकदमे के साये में रहकर मुखबिरी करना मेरे तरीक़े का उल्टा है। जो एक दस्तावेज़ है वह सुराग़ है, फ़ैसला नहीं, जब तक दूसरा और तीसरा रिकॉर्ड उससे सहमत न हों।

काउंटर-इंट्यूटिव बात यह है कि नेपाल की कुश्ती समस्या "पैसा न मिलने" की नहीं, "पैसा जवाबदेही के बिना मिलने" की है। आलोचक कहते हैं कि परिषद पर्याप्त अनुदान नहीं देती। मैंने बजट की तीन तारीख़ें मिलाकर देखीं: अनुदान बढ़ा है, पर व्यय-विवरण का सार्वजनिक होना नहीं बढ़ा। जब आप अनुदान और जवाबदेही को एक ही खाते में नहीं जोड़ते, तो संघ को यह छूट मिल जाती है कि वह चयन-मानक भी उतनी ही ढीली भाषा में लिखे जितनी ढीली उसे बजट में छूट मिली है। इसका सीधा असर एथलीट पर पड़ता है: चार पहलवान जो शिविर से बाहर रह गए, उनके पास कोई औपचारिक अपील-मार्ग नहीं था क्योंकि जिस मानक पर उन्हें बाहर किया गया वह कहीं लिखा ही नहीं था।

मैंने अपनी रिपोर्टिंग में शुरुआत से यह नियम रखा है कि हर आँकड़े की तारीख़ लिखूँ और हर प्रमुख संख्या को एक इंसान से जाँचूँ। ताइपे में पाँच हफ़्ते एक स्प्रेडशीट पर लगाने के बाद मैंने सीखा था कि "जवाब नहीं आया" दूसरे पैराग्राफ़ में जाता है, आख़िरी में नहीं। यही तरीक़ा मैंने नेपाल के कागज़ात पर लगाया: संघ के तीन लिखित प्रश्नों का कोई औपचारिक उत्तर नहीं आया, और मैंने उसे लिख दिया। मैं एक पंक्ति खींचता हूँ और पूरा बजट बोलने लगता है — यहाँ वह पंक्ति प्रशासनिक यात्रा का भत्ता था, जो एथलीट-शिविर की तुलना में तीन गुना तेज़ी से बढ़ा।

आगे क्या? नेपाल कुश्ती संघ को अगले चक्र में दो चीज़ें सार्वजनिक करनी होंगी अगर उसे विश्वास-संकट से बाहर निकलना है: चयन का लिखित मानक, जिसमें भार-वर्ग परिवर्तन का चिकित्सकीय और प्रदर्शन-आधारित औचित्य हो, और व्यय विवरण जिसमें प्रशासनिक और एथलीट-खर्च अलग-अलग दिखें। जब तक ये दोनों दस्तावेज़ एक ही फ़ोल्डर में बंद रहेंगे, तब तक हर मेडल के पीछे यह सवाल खड़ा रहेगा कि उसका खर्च किसने उठाया और उसका फ़ैसला किसने लिया।