दूसरा बिल: धरने के बाद भारतीय कुश्ती के बहीखाते से कौन मिट गया

दूसरा बिल: धरने के बाद भारतीय कुश्ती के बहीखाते से कौन मिट गया

दिल्ली की अदालत ने जो फैसला 2026 में लिखा, उसके पैराग्राफ 47 में एक नाम की जगह खाली है — फेडरेशन का लेखाकार। चार्जशीट की गवाह सूची में सत्ताईस नाम गिने गए थे: पहलवान, कोच, दो फिजियोथेरेपिस्ट, एक पुलिस अधिकारी, कुछ प्रशासनिक कर्मचारी। उसमें कोई भी वह शख़्स नहीं था जिसने उन बहियों पर दस्तख़त किए थे जहाँ राष्ट्रीय शिविर का खर्च, विदेशी दौरों का बिल और राज्य सरकार से आया अनुदान एक-एक करके दर्ज था। अदालत ने जिस मामले को बरी किया, वह एक निजी आरोप का केस था। बहीखाते का केस कभी दर्ज ही नहीं हुआ।

बरी का फैसला एक कानूनी तथ्य है, और बस। वह उस पैसे का हिसाब नहीं है जो किसी ने कभी लिखा ही नहीं। यह फ़र्क़ जितना छोटा दिखता है, उतना है नहीं। पिछले दो साल में मैंने कुश्ती के चार अलग-अलग दस्तावेज़ी ढेर बनाए हैं — चार्जशीट, जजमेंट, वर्ल्ड्स की एंट्री लिस्ट और नाडा की सैंपलिंग रिपोर्ट। फैसले ने पहला ढेर बंद कर दिया। बाक़ी तीन वैसे ही खुले पड़े हैं, और उन्हीं में असली गिनती है।

संदर्भ: जो बात 2026 में शुरू हुई, वह 2026 में शुरू हो चुकी थी

अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर बैठे पहलवानों ने जो माँगें रखीं, वे साफ़ थीं। दिल्ली पुलिस ने उसी महीने दो एफ़आईआर दर्ज कीं, जून 2026 में चार्जशीट दाख़िल हुई। अगस्त 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने फेडरेशन को निलंबित कर दिया। सितंबर 2026 के बेलग्रेड वर्ल्ड्स में भारतीय पहलवान न्यूट्रल एथलीट के तौर पर उतरे — कोई झंडा नहीं, कोई राष्ट्रगान नहीं, टीम डॉक्टर का दर्जा नहीं। दिसंबर 2026 में चुनाव हुए, नई कार्यकारिणी बनी, खेल मंत्रालय ने उसे निलंबित किया, जनवरी 2026 में आईओए ने अंतरिम समिति बिठाई, फरवरी 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू का निलंबन हटा। अगस्त 2026 में पेरिस में पचास किलो की फ़ाइनलिस्ट सुबह के वज़न में करीब सौ ग्राम भारी निकलीं और पदक से बाहर हो गईं। सीएएस ने अपील ख़ारिज की। 2026 में दिल्ली की अदालत ने आपराधिक मुकदमे में बरी का फैसला सुनाया।

यही वह टाइमलाइन है जो हर रिपोर्ट में छपती है, और यही वजह है कि हर रिपोर्ट एक ही कहानी दोहराती है। धरने को घटना मान लिया गया, बरी को अंत मान लिया गया। दोनों के बीच में जो हुआ, वह किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं आया, क्योंकि वह रिलीज़ से बनता ही नहीं। वह बनता है रसीदों से, एंट्री लिस्ट से, और उन परिवारों की गिनती से जिन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रखी।

मेरे पास 2026 का एक फ़ाइल फ़ोल्डर है — प्रो रेसलिंग लीग के आख़िरी सीज़न का। उस सीज़न के बाद लीग चुप हो गई। एक कोच ने मुझे एक फ़्रैंचाइज़ी की अंदरूनी पेमेंट शीट और एक टर्मिनेशन लेटर भेजा था। दो पहलवानों के बैंक स्टेटमेंट और एक कोर्ट फ़ाइलिंग से मिलान करने पर निकला कि चार फ़्रैंचाइज़ियों में इकतीस लोगों — पहलवान, कोच, फिजियो — का छह करोड़ चालीस लाख रुपये बकाया रह गया था। एक चौहत्तर किलो के फ़्रीस्टाइलर का ग्यारह बाउट का नौ लाख बीस हज़ार रुपये फँसा था। उस वक़्त मैं अठारह साल का था और मैंने सोचा था कि यह कुश्ती की सबसे बड़ी वित्तीय कहानी है। मुझे तब नहीं पता था कि यह सिर्फ़ पहला ड्रिल-होल था।

मूल: पहला बिल चार्जशीट में छपा, दूसरा किसी बही में नहीं

जब भी कोई कहता है कि धरने ने कुश्ती को नुक़सान पहुँचाया, मैं पूछता हूँ — किसका नुक़सान, और किस खाते में दर्ज? सार्वजनिक बिल तो सबने देखा। वह यह था: फेडरेशन का निलंबन, वर्ल्ड्स में न्यूट्रल दर्जा, चुनाव का बहाना, समितियों का तमाशा। यह बिल चार्जशीट की कॉपी की तरह हर अख़बार में छपा।

दूसरा बिल किसी रिलीज़ में नहीं आया। वह यह था: न्यूट्रल एथलीट का दर्जा का मतलब सिर्फ़ झंडे का न होना नहीं है। इसका मतलब है कि शिविर का खर्च, फ़िज़ियो का बिल, टेपिंग, सप्लीमेंट, विदेशी ट्रेनिंग कैंप का हवाई किराया — सब कहीं और से आता है। फेडरेशन का खज़ाना जब ठप होता है, तो वह खर्च पहलवान के परिवार पर, राज्य इकाई पर, या किसी निजी स्पॉन्सर पर गिरता है। सितंबर 2026 के बेलग्रेड वर्ल्ड्स में जिस पहलवान ने पदक जीता, उसके कैंप का बिल किसने भरा, यह पूछने पर मुझे तीन अलग-अलग जवाब मिले — कोच ने कहा राज्य इकाई ने, राज्य इकाई ने कहा परिवार ने, परिवार ने कहा कि हमने तो क़र्ज़ लेकर भेजा था और बाद में किसी ने कुछ नहीं लौटाया। तीन में से कोई भी जवाब किसी बही में दर्ज नहीं है, और जो ख़र्च किसी बही में दर्ज नहीं होता, वह राष्ट्रीय खेल बजट में कभी नहीं दिखता।

इसका असर सबसे तेज़ी से एंट्री लिस्ट पर दिखता है। निलंबन के महीनों में कई पहलवानों की एंट्री किस फ़ेडरेशन के कोटे से भेजी गई, यह लगातार बदलता रहा। जहाँ एंट्री कोटा साफ़ नहीं होता, वहाँ एक पूरी पीढ़ी का साल बर्बाद होता है — अठारह से बीस साल की उम्र का एक साल, जिसमें वह या तो सीनियर ग्रिड में घुसता है या हमेशा के लिए जूनियर सर्किट में फँस जाता है। मैंने तीन ऐसे नाम गिने हैं जिन्होंने 2026 में जूनियर से सीनियर में क़दम रखना था और 2026 की शुरुआत तक उनका कोई अंतरराष्ट्रीय बाउट नहीं हुआ। उनके नाम किसी विवाद में नहीं आए। वे सिर्फ़ उस सूची में नहीं थे जो वहाँ होनी चाहिए थी।

बहीखाता साफ़ लग रहा था, जब तक मैंने गिनना शुरू नहीं किया कि उसमें से कौन ग़ायब है।

टेस्टिंग के आँकड़े इस कहानी का सबसे ठंडा हिस्सा हैं, और इसीलिए सबसे ज़रूरी। मार्च 2026 में टोक्यो के टलने और सोनीपत कैंप के बंद होने के बाद भारतीय कुश्ती सात महीने अंधेरे में रही। अप्रैल से सितंबर के बीच मैंने नाडा की सालाना रिपोर्ट, यूडब्ल्यूडब्ल्यू की सैंक्शन लिस्ट और वाडा के सार्वजनिक खुलासों से एक डेटाबेस बनाया। भारतीय पहलवानों पर आउट-ऑफ़-कॉम्पिटिशन टेस्ट 2026 के 214 से गिरकर 2026 में 61 रह गए थे। उसी अवधि में ओलंपिक डिसिप्लिन से जुड़े नौ प्रोविज़नल निलंबन किसी भी सार्वजनिक सैंक्शन लिस्ट पर कभी नहीं दिखे। मैंने वह डेटासेट पाँच महीने रोके रखा, यह सोचकर कि सैंपल बहुत छोटा है। नवंबर में छपा।

उस पाँच महीने की देरी ने मेरा एक नियम बना दिया: कोई भी तैयार डेटासेट तीस दिन से ज़्यादा नहीं पड़ा रहता। लेकिन असली सबक़ यह था कि जब टेस्टिंग गिरती है, तो वह गिरावट किसी बैन की सूची में नहीं दिखती — वह एक ख़ाली जगह बन जाती है। और ख़ाली जगह का कोई नाम नहीं होता, इसलिए कोई उसकी जवाबदेही नहीं माँगता।

यहीं आकर मेरा दूसरा बेचैन करने वाला विषय खुलता है। लाइव डेटा अब बेटिंग कंपनियों को बह रहा है, और कुश्ती जैसे खेल में जहाँ मैच रातों-रात बदल जाते हैं, इन-प्ले मार्केट के लिए सबसे क़ीमती चीज़ है — घायल होने की जानकारी, वज़न काटने का शेड्यूल, किसी पहलवान का अंतिम समय में मैदान से हटना। यह डेटा आधिकारिक चैनल से आता है, और आधिकारिक चैनल का मालिक वही व्यवस्था होती है जिसकी बही मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जवाबदेही की एकमात्र मशीन ही डेटा बेचकर चलती है, तो पारदर्शिता की माँग सबसे अनचाहा प्रोडक्ट बन जाती है।

वज़न बतौर दस्तावेज़, और उस पर हस्ताक्षर करने वाला

अगस्त 2026 की सुबह को लोगों ने त्रासदी की तरह पढ़ा। मैंने उसे प्रोटोकॉल की तरह पढ़ा। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के वज़न-इन रिकॉर्ड में समय दर्ज है, स्केल का सीरियल है, और नीचे हस्ताक्षर हैं। जो सवाल किसी ने नहीं पूछा, वह यह है कि जिस वज़न-कटिंग शेड्यूल से कोई पहलवान सुबह साढ़े तीन सौ ग्राम भारी टेरा, उस शेड्यूल को किसने मंज़ूरी दी थी। कटिंग शेड्यूल दस्तावेज़ होता है। उसमें तारीख़ें, तरल पदार्थ की मात्रा, सॉना सेशन के घंटे, और उस कोच का नाम होता है जिसने उसे बनाया। वह दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं हुआ, और ठीक वही कमी उस पूरे प्रकरण को एक व्यक्तिगत दुर्भाग्य की कहानी बना देती है।

मेरे पास चौदह लोगों के इंटरव्यू हैं, जिनमें तीन कोच, दो फिजियो और दो टीम अधिकारी हैं। उनमें से दस ने एक ही बात कही — शेड्यूल फ़ाइनल से दो दिन पहले बदला गया था, और किसी ने लिखित में उसे मंज़ूरी नहीं दी। लिखित मंज़ूरी न होने का मतलब यह नहीं कि ग़लती किसी की नहीं, बल्कि यह कि ग़लती किसी के नाम पर दर्ज नहीं है। जिस शरीर को बैलास्ट की तरह एडजस्ट किया जाता है, वह व्यवस्था की विफलता है — और उस विफलता के लेखक होते हैं, बस वे रजिस्टर के उस पन्ने पर नहीं आते जो बाद में पढ़ा जाता है। मुझे यह डर है कि यही शेड्यूल फिर से चलेगा, क्योंकि इससे किसी की नौकरी नहीं गई।

ख़र्च किसका, नाम किसका

धरने की सबसे ईमानदार गिनती पहलवानों की नहीं, उनके माँ-बाप की है। मैंने हरियाणा के तीन गाँवों और दिल्ली के एक बाहरी इलाक़े से उन्हीं के शब्दों में लिखा हुआ लिया — किस साल कितने रुपये लगे, क्या-क्या बेचा गया, किससे उधार लिया। एक परिवार ने बताया कि उन्होंने अखाड़े की मिट्टी से मैट तक का सफ़र ट्रैक्टर बेचकर फ़ंड किया, और उस ऋण का ब्याज आज भी दो कमरे चलाता है। एक और ने कहा कि बेटे का विदेशी कैंप का बिल भरने के लिए सोना गिरवी रखा, और जब बेटे को न्यूट्रल एथलीट के तौर पर भेजा गया तो सरकारी खर्च का कोई हिस्सा उन्हें वापस नहीं मिला। यह क्रोध का बयान नहीं है। यह बकाया की सूची है।

रेलवे और सेना की भर्ती कोटा, हरियाणा पुलिस की भर्ती, राज्य खेल बजट की लाइन आइटम — इन सबसे बनी है वह पाइपलाइन जिसका वर्णन फेडरेशन अपनी सफलता की कहानी में करता है। पाइपलाइन को भरने का ख़र्च गाँव देता है, और उस पाइपलाइन से निकलने वाले नाम का श्रेय संस्था लेती है। जब न्यूट्रल दर्जा आया, तो श्रेय देने वाली संस्था ख़ुद निलंबित थी — यानी लागत देने वाले सब वैसे ही मौजूद रहे, और नाम लिखने वाला कोई नहीं। इसी असंतुलन को मैं दूसरा बिल कहता हूँ। इसे किसी अदालत ने नहीं खोला, किसी चुनाव ने नहीं पोंछा, और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नहीं छुआ।

पद्धति और सीमाएँ

इस रिपोर्ट में चार तरह के स्रोत हैं — (i) सार्वजनिक अदालती दस्तावेज़, अर्थात् एफ़आईआर, आरोप पत्र और 2026 का निर्णय-पाठ; (ii) यूडब्ल्यूडब्ल्यू और सीएएस के प्रकाशित प्रोटोकॉल व निर्णय; (iii) नाडा की वार्षिक रिपोर्टों और सैंक्शन सूचियों से बनाया गया टेस्टिंग डेटासेट; (iv) चौदह व्यक्तिगत साक्षात्कार और उनके बैंक विवरण, जिनकी प्रतियाँ मेरे संग्रह में हैं। जहाँ संख्या तीन स्रोतों से मेल खाई, वहाँ मैंने उसे तथ्य के रूप में लिखा। जहाँ केवल एक स्रोत था, वहाँ मैंने स्रोत का नाम साफ़ किया है। सभी नाम वाले आरोप मूल दस्तावेज़ों में जहाँ हैं, वहीं रखे गए हैं।

जो मैं सिद्ध नहीं कर सकता

मैं यह नहीं दिखा सकता कि धरने की वजह से किसी विशेष पहलवान की स्पॉन्सरशिप किस तारीख़ को रुकी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप अनुबंध सार्वजनिक नहीं होते और उनमें हानि की कोई स्वीकारोक्ति होती ही नहीं। मैं यह भी साबित नहीं कर सकता कि हस्ताक्षर-रहित कटिंग शेड्यूल एक प्रणालीगत चलन है या एक घटना — इसके लिए मुझे चार-पाँच अन्य शिविरों के शेड्यूल चाहिए, जो मिले नहीं। और मैं बरी के फैसले से आगे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा। अदालत ने जो कहा, वह एक कानूनी निर्णय है; मैं कोई बाइनरी नहीं लिखूँगा।

उलटा कोण: असली असंतुलन धरने ने बनाया नहीं, दिखाया

जिस पाठक ने सिर्फ़ टीवी पैनल देखे हैं, उसे लगेगा कि 2026 में कुछ टूटा। मेरे फ़ोल्डर कहते हैं कि जो 2026 में टूटा, वह पहले से जोड़ा हुआ नहीं था। प्रो रेसलिंग लीग का आख़िरी सीज़न जनवरी 2026 में चला और फिर चुप हो गया — छह करोड़ चालीस लाख रुपये इकतीस लोगों को नहीं मिले, और उसमें से किसी ने उस पैसे के लिए आज तक बैलेंस शीट नहीं देखी। पुरुष और महिला दोनों सर्किट में भुगतान का दावा करने की कोई तय प्रक्रिया नहीं है; पहलवान और फ़्रैंचाइज़ी के बीच संबंध अनुबंध से ज़्यादा भरोसे पर टिका था, और भरोसा टूटने पर मुक़दमा नहीं टूटा — सिर्फ़ एक नाम बंद हो गया। धरना कोई शुरुआत नहीं था। वह एक ऐसे असंतुलन की रिपोर्ट थी जो कम से कम चार साल पुराना था, और जिसे किसी संख्या में दर्ज नहीं किया गया था।

यहीं आलोचकों की बड़ी चूक है। दोनों तरफ़ के शिविर आज भी यही बहस लड़ रहे हैं कि धरना सही था या ग़लत — यानी वे एक नैतिक सवाल लड़ रहे हैं, जिसका जवाब इतिहास की बही में कहीं है, और जिसका हिसाब आने वाली एंट्री लिस्ट पर लिखा जाएगा। कोई यह नहीं पूछ रहा कि यह सारा वजूद इतना ऋणी क्यों है। फेडरेशन के खाते, रेलवे कोटे का असली हस्तांतरण, राज्य बजट की लाइन आइटम — इनमें से किसी पर उँगली रखने की ज़रूरत नहीं समझी जाती, क्योंकि बरी का फैसला आ गया और अब हर चर्चा में इसे क्लोज़िंग बैलेंस समझ लिया जाता है। एक फ़ैसला एक बही को बंद करता है; बही से ग़ायब नाम उसी दिन वापस नहीं आते।

आगे की बात

अगली बार जब कोई कुश्ती संघ निलंबित हो, तो मेरा सवाल तीन तारीख़ों का होगा — किस दिन एंट्री लिस्ट भेजी गई, किस दिन शिविर का बिल भरा गया, और किस दिन वज़न-कटिंग शेड्यूल पर हस्ताक्षर हुए। अगर इन तीनों का जवाब किसी संस्था के पास लिखित में नहीं है, तो लागत फिर उसी गाँव के उसी घर पर गिरेगी जिसने पिछली बार ट्रैक्टर बेचा था। बरी का फैसला किसी बही को साफ़ नहीं करता। जिस दिन कोई फेडरेशन अपना असली लेखाकार गवाह बॉक्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने खड़ा करेगा, उस दिन पहला असली क्लोज़िंग बैलेंस बनेगा। उस दिन तक, हर बही अधूरी है।