57 से 66 किलो का गलियारा: भारतीय कुश्ती के आठ ओलंपिक मेडल, एक ही पट्टी, और वो 100 ग्राम
**मुख्य उत्तर:** भारत के आठों ओलंपिक कुश्ती पदक 57 से 66 किलो के भार-वर्ग में आए हैं। पेरिस 2024 में विनेश फोगाट 7 अगस्त 2024 की सुबह 50 किलो से 100 ग्राम अधिक पाई गईं और फ़ाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दी गईं, क्योंकि ओलंपिक फ़ॉर्मैट में फ़ाइनलिस्ट को दूसरे दिन फिर तौल पर उतरना पड़ता है। **मुख्य तथ्य:** - भारत के ओलंपिक कुश्ती पदक: हेलसिंकी 1952 से पेरिस 2024 तक कुल आठ, सभी 57–66 किलो के बीच। - 66 किलो से ऊपर और ग्रीको-रोमन में भारत का एक भी ओलंपिक पदक दर्ज नहीं है। - महिला कुश्ती में भारत का एकमात्र ओलंपिक पदक साक्षी मालिक का रियो 2016 में 58 किलो में कांस्य है। - विनेश
7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के शैंप-दे-मार्स एरिना के पीछे वाले हॉल में जो हुआ, उसका पूरा दृश्य मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा। मियामी के स्टूडियो में मेरे सामने स्क्रीन पर स्कोरशीट थी और कान में प्रोड्यूसर की आवाज़। स्केल पर खड़ी विनेश फोगाट की तस्वीर हमारे दिल्ली डेस्क ने भेजी, और '100 ग्राम' का आँकड़ा उसी वक़्त ऑन-स्क्रीन ग्राफ़िक्स पर चढ़ गया। जो बात उस सुबह सबसे कम कही गई, वो यह थी — यह उनका पहला तौल नहीं था। यह दूसरी सुबह थी।
एक दिन पहले विनेश ने तीन बाउट लड़ी थीं। राउंड ऑफ़-16 में युई सुसाकी को 3-2 से हराया, क्वार्टरफ़ाइनल में ओक्साना लिवाच को 7-5 से, सेमीफ़ाइनल में युस्नेलिस गुज़मान को 5-0 से। तीन बाउट, एक ही दिन, और अगली सुबह फिर स्केल। जिस सुसाकी को उन्होंने पहले राउंड में गिराया, वो अगले दिन कांस्य पदक के साथ लौटीं; जिस गुज़मान को उन्होंने सेमीफ़ाइनल में शून्य पर रोका, वो फ़ाइनल में रजत लेकर गईं। भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा 'क्या होता अगर' उस एक सुबह के 100 ग्राम में सिमट गया — लेकिन 100 ग्राम कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है।
संदर्भ: एक गलियारा, जिसमें 72 साल की सारी मेडलें हैं
पिछले कई सालों से ओलंपिक कुश्ती के रिज़ल्ट बोर्ड देखते हुए मुझे एक पैटर्न बार-बार मिला, और पेरिस के बाद मैंने उसे काग़ज़ पर उतारा। भारत के ओलंपिक कुश्ती के आठ पदक हैं — हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव का कांस्य (बैंटमवेट, 57 किलो), बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य (66 किलो), लंदन 2026 में सुशील का रजत (66 किलो) और योगेश्वर दत्त का कांस्य (60 किलो), रियो 2026 में साक्षी मालिक का कांस्य (महिला 58 किलो), टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया का रजत (57 किलो) और बजरंग पुनिया का कांस्य (65 किलो), और पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य (57 किलो)।
आठों पदक 57 और 66 किलो के बीच हैं। 72 साल, तीन पीढ़ियाँ, दोनों लिंग — और पूरा फलक एक 9 किलो की पट्टी में। 66 किलो से ऊपर भारत का एक भी ओलंपिक पदक नहीं। ग्रीको-रोमन में शून्य। महिलाओं में एक, और वो भी 2026 में। 2026 से अब तक सात पदक आए, यानी भारतीय कुश्ती का पूरा आधुनिक इतिहास इसी गलियारे में बना है।
यह आँकड़ा अपने आप में एक बहस है। क्योंकि जिस देश ने 57 किलो पर तीन पदक जीते हैं, उसने 74, 86, 97 और 125 किलो पर एक भी नहीं जीता — और यह अंतर सिर्फ़ शरीर के आकार का नहीं है।
काग़ज़ पहला: तौल का नियम, और दूसरी सुबह का गणित
ओलंपिक कुश्ती का फ़ॉर्मैट वो नहीं है जो टीवी पर दिखता है। हर भार-वर्ग दो दिन में खत्म होता है। पहले दिन क्वालिफ़िकेशन राउंड और सेमीफ़ाइनल, दूसरे दिन रेपेशाज, दोनों कांस्य पदक मुक़ाबले और फ़ाइनल। और नियम यह है कि जो भी खिलाड़ी दूसरे दिन मैट पर उतरेगा — फ़ाइनलिस्ट हो या रेपेशाज से आया हुआ — उसे उसी सुबह फिर तौल पर उतरना पड़ेगा। कोई छूट नहीं, कोई सहनशीलता नहीं, तीस मिनट की खिड़की और एक ही तौल।
मियामी में ऑफ-ट्यूब बैठकर मैंने सीखा कि खामोशी भी प्रसारण का हिस्सा है — और यहाँ खामोशी उस गणित की है। पहले दिन तीन बाउट लड़ने के बाद एक फ़ाइनलिस्ट के पास अगली सुबह तक क़रीब चौदह-पंद्रह घंटे होते हैं। इन चौदह घंटों में उसे रिकवर भी होना है और उसी वज़न पर लौटना भी है जिस पर वो पहले दिन सुबह था — जबकि उसने उस दिन के दौरान कई किलो तरल खोया है और उसे भरना ज़रूरी है। यह रिकवरी और री-मेकिंग का सीधा टकराव है।
भारतीय कुश्ती की असली संरचनात्मक समस्या यह नहीं है कि कोई खिलाड़ी 100 ग्राम ज़्यादा था; समस्या यह है कि उसका 'वॉक-अराउंड वज़न' उसके भार-वर्ग से इतना दूर था कि एक रात में पूरा पुल बनाना पड़ा। जो खिलाड़ी साल भर अपने वर्ग के सीमा से तीन-चार किलो नीचे रहता है, उसके लिए दूसरी सुबह की तौल एक फ़ॉर्मैलिटी है। जो खिलाड़ी सीमा के ठीक ऊपर जीता है, उसके लिए वही तौल एक जुआ है।
पेरिस के बाद भारतीय कुश्ती में जो 'वेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल' बना, वो पोषण विशेषज्ञों, फ़िज़ियो और नैशनल कैंप के डॉक्टरों का ढाँचा है — और उस ढाँचे की ज़रूरत है। लेकिन वो ढाँचा उस सवाल का जवाब नहीं देता जो सबसे पहले पूछा जाना चाहिए था: हमने उस खिलाड़ी को उस भार-वर्ग में चुना क्यों, जहाँ उसका शरीर साल भर संघर्ष में रहेगा? यह चयन-समिति और ट्रायल डिज़ाइन का सवाल है, न्यूट्रिशनिस्ट का नहीं।
काग़ज़ दूसरा: ट्रायल का कैलेंडर, जो हर बार नया होता है
काग़ज़ ही कहानी है — और भारतीय कुश्ती में सबसे ज़्यादा हिलने वाला काग़ज़ ट्रायल का है। 2026 का साल इसका सबसे साफ़ उदाहरण है। दिसंबर 2026 में मंत्रालय ने फ़ेडरेशन को निलंबित किया, आईओए ने भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में एक एड-हॉक पैनल बनाया, और ओलंपिक कोटा के लिए ट्रायल उस पैनल ने कराए। उसी दौरान फ़ेडरेशन ने अपने ट्रायल का ऐलान किया। दो कैलेंडर, दो सूचियाँ, और बीच में खड़ा खिलाड़ी — जिसे यह तय करना था कि उसका करियर किस काग़ज़ के नीचे दर्ज है।
इसका असर सिर्फ़ प्रशासनिक नहीं होता। एक पहलवान का पूरा साल एक तारीख़ के इर्द-गिर्द बनता है। उस तारीख़ के 12 हफ़्ते पहले वज़न उतारना शुरू होता है, 8 हफ़्ते पहले स्पैरिंग का चक्र बदलता है, 6 हफ़्ते पहले विदेशी ट्रेनिंग कैंप तय होता है। जब ट्रायल की तारीख़ तीन बार बदलती है, तो तीनों चक्र टूटते हैं। और जो खिलाड़ी टूटे हुए चक्र से ट्रायल जीतकर ओलंपिक पहुँचता है, वो अपना असली फ़ॉर्म क्वालिफ़िकेशन के महीने में नहीं, अगले साल खोजता है।
यही वजह है कि भारतीय कुश्ती में 'फ़ॉर्म' का सवाल हमेशा ग़लत महीने में पूछा जाता है। हम ट्रायल के नतीजे से ओलंपिक का अनुमान लगाते हैं, जबकि ट्रायल का काम सिर्फ़ यह तय करना है कि कौन जाएगा। कौन जीतेगा, यह उस अलग सवाल का जवाब है — और उस सवाल का जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि मई से अगस्त तक का कैलेंडर खिलाड़ी के हाथ में हो, फ़ाइल में नहीं।
काग़ज़ तीसरा: गलियारा एक उद्योग है, क़िस्मत नहीं
57 से 66 किलो की पट्टी को अगर आप सिर्फ़ हरियाणा के शरीर-विज्ञान से समझेंगे, तो आप आधी कहानी चूक जाएंगे। यह पट्टी एक औद्योगिक क्लस्टर की तरह बनी है — जहाँ कच्चा माल, कारीगर, औज़ार और बाज़ार, चारों एक ही जगह जमा हैं।
सोनीपत का साई सेंटर, दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम, रेलवे और एसएसबी और सेना की भर्ती-पाइपलाइन — इन तीनों ने मिलकर 57, 61, 65 किलो में इतनी गहराई बना दी है कि एक ही वर्ग में चार-पाँच खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। स्पैरिंग पार्टनर मिलना मुश्किल नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा आसान है। कैडेट और सब-जूनियर का घरेलू कैलेंडर इतना भरा हुआ है कि 16 साल का लड़का साल में दस-बारह प्रतिस्पर्धी बाउट लड़ लेता है। कोच पीढ़ी-दर-पीढ़ी वही तकनीक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वही तकनीक उन्हीं हॉल में सीखी है।
अब 86, 97 और 125 किलो देखिए। वहाँ स्पैरिंग पार्टनर देश में दो-तीन हैं। घरेलू प्रतियोगिता में आपको वही तीन लोग मिलते हैं जिनके साथ आप रोज़ अभ्यास करते हैं। कोई नया दाँव परखने की जगह नहीं। ग्रीको-रोमन में स्थिति और साफ़ है — भारत के पास गहराई नहीं है, और जहाँ गहराई नहीं है वहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का तकनीकी अनुभव भी नहीं जमा होता।
इसीलिए मैं गलियारे को सीमा नहीं, ताक़त मानता हूँ — लेकिन उस ताक़त की एक क़ीमत है जिस पर हम बात नहीं करते। जब एक ही वर्ग में चार अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों, तो ट्रायल का मतलब यह होता है कि तीन को हर साल काटा जाएगा। उन तीन के पास विकल्प क्या है? वज़न बढ़ाकर अगला वर्ग? जहाँ गहराई ही नहीं है? या कुश्ती छोड़कर नौकरी? भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी छिपी हुई निकासी वहाँ होती है जहाँ कोई कैमरा नहीं होता — ट्रायल के बाद वाले हफ़्ते में।
काग़ज़ चौथा: मान्यता की स्थिति, और 19 साल के खिलाड़ी पर उसका असर
फ़ेडरेशन की मान्यता पर सवाल 2026 से लगातार बना रहा है। तीन काग़ज़ इस मामले की रीढ़ हैं — यूडब्ल्यूडब्ल्यू का 23 अगस्त 2026 का निलंबन, खेल मंत्रालय का 24 दिसंबर 2026 का आदेश, और फ़रवरी 2026 में निलंबन हटने की सूचना। इन तीनों के बीच जो हुआ, वो अदालतों और कमेटियों के काग़ज़ों में दर्ज है, और उस पूरी कड़ी को यहाँ दोहराना इस कॉलम का काम नहीं।
इस कॉलम का काम यह बताना है कि इन काग़ज़ों की क़ीमत कौन चुकाता है। जब किसी देश का राष्ट्रीय फ़ेडरेशन निलंबित होता है, तो नुक़सान सबसे ऊपर के तीन-चार नामों का नहीं होता — वो अपनी जगह बना लेते हैं। नुक़सान उस 19 साल के खिलाड़ी का होता है जिसे उस साल अंतरराष्ट्रीय सर्किट में एंट्री चाहिए थी, जिसे रैंकिंग अंक चाहिए थे, जिसे विदेशी कैंप का न्योता चाहिए था। प्रवेश (एंट्री) की प्रक्रिया, न्यूट्रल दर्जे की शर्तें, नामांकन की समय-सीमा — ये तकनीकी शब्द हैं, लेकिन इनका अनुवाद सीधा है: एक साल का अनुभव, जो वापस नहीं मिलता।
मेरे पास हरियाणा एडिशन की उस टीम से आए नोट्स हैं जो इन खिलाड़ियों के गाँव तक जाती है, और उन नोट्स में सबसे आम वाक्य यह है: 'इस साल कहाँ जाना है, यह पता ही नहीं।' यह शिकायत का वाक्य नहीं, कैलेंडर का सवाल है।
दूसरी स्क्रीन: चैट ने क्या याद रखा
दूसरी स्क्रीन ने मेरा ध्यान कभी बाँटा नहीं, उसने कमरा दोगुना कर दिया। पेरिस के उस हफ़्ते हमारी स्ट्रीम के चैट में जो तीन तरह की लाइनें बार-बार लौटीं, वो मैं संक्षेप में रख रहा हूँ, क्योंकि वे मेडल टेबल से ज़्यादा सच बताती हैं।
पहली लाइन उन दर्शकों की थी जो 2026 से देख रहे हैं और जिन्होंने कहा कि उन्हें 100 ग्राम की ख़बर से ज़्यादा यह याद है कि सेमीफ़ाइनल में स्कोर 5-0 था। दूसरी लाइन हरियाणा से आई, जिसमें एक दर्शक ने पूछा कि अगर तौल अगली सुबह फिर होनी ही है, तो फ़ाइनलिस्ट को उसी दिन तीन बाउट क्यों लड़ना पड़ता है। तीसरी लाइन सबसे शांत थी और सबसे तेज़ — किसी ने लिखा कि अगली बार ट्रायल की तारीख़ पहले बताई जाए, मेडल की बात बाद में।
तीसरी लाइन मेरी अपनी रिपोर्टिंग से टकराती है और मैं उसे छिपाऊँगा नहीं। अगर दर्शक ख़ुद कैलेंडर माँग रहे हैं, तो हमारा काम सिर्फ़ मेडल का हिसाब देना नहीं, काग़ज़ की स्थिति बताना भी है।
उलटा कोण: चौड़ाई का नारा, गहराई की क़ीमत
पेरिस के बाद जो सबसे आसान सलाह हर पैनल पर दी गई, वो यह थी कि भारत को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए — 74, 86, 97, 125 किलो में उतरना चाहिए, ग्रीको-रोमन में निवेश करना चाहिए, महिलाओं के ऊपरी वर्गों में टीम बनानी चाहिए। सलाह सुनने में ठीक लगती है। मेरी आपत्ति इससे है कि यह सलाह किसी काग़ज़ से नहीं आती।
इसका उलटा पहलू यह है — 86 किलो में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी खड़ा करने में जो पैसा और साल लगेंगे, उतने में 57-65 के गलियारे में तीन खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोच, स्पैरिंग पार्टनर, घरेलू सर्किट और भर्ती-पाइपलाइन पहले से मौजूद हैं। नए वर्ग में आपको यह सब शून्य से बनाना पड़ेगा, और वहाँ आपको ईरान, रूस, अमेरिका और जॉर्जिया जैसे देशों के उस पूल से लड़ना पड़ेगा जहाँ यह काम तीन दशक से हो रहा है।
यहाँ एक असहज सच है जिसे सीधे लिखना ज़रूरी है: भारतीय कुश्ती की समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, संस्था की अस्थिरता है — और अस्थिरता सबसे ज़्यादा उसी गलियारे को नुक़सान पहुँचाती है जहाँ से हमारे सारे पदक आते हैं। जब ट्रायल का कैलेंडर डगमगाता है, तो सबसे पहले वही चार-पाँच गहरे खिलाड़ी प्रभावित होते हैं जिनके बीच मुक़ाबला होना था। ऊपरी वर्गों में गहराई कम है, इसलिए वहाँ चोट कम दिखती है — लेकिन वहाँ वैसे भी कुछ नहीं बन रहा था।
इसलिए मेरी हिम्मत यह कहने की है: अगले दो साल में भारत को ग्रीको-रोमन में मेडल की उम्मीद रखने के बजाय, 57 से 66 के गलियारे में अपनी प्रक्रिया इतनी साफ़ करनी चाहिए कि वहाँ से चार खिलाड़ी निकलें, तीन नहीं। और उसके लिए ज़रूरी है कि जवाबदेही और श्रेय अलग-अलग काग़ज़ों पर लिखे जाएँ।
श्रेय उनका है जिन्होंने यह काम खड़ा रखा — सोनीपत और छत्रसाल के वो कोच जिन्होंने निलंबन के महीनों में भी सुबह की ट्रेनिंग नहीं रोकी, हरियाणा एडिशन की वो स्ट्रिंगर टीम जो परिवारों तक पहुँची जब कोई कैमरा नहीं था, वो अनुवादक जिन्होंने मंडे-मॉर्निंग के दो घंटे में तीन काग़ज़ों को समझाया, और वो फ़िज़ियो जिन्होंने खिलाड़ी के साथ तौल वाली सुबह बिताई। जवाबदेही उस संस्था की है जिसका एकमात्र काम कैलेंडर छापना है और जिसने वो काग़ज़ सीज़न शुरू होने से पहले कभी नहीं छापा। ये दो पैराग्राफ़ अलग हैं और अलग ही रहेंगे।
आगे का सवाल
एलए 2028 का चक्र अब शुरू हो चुका है, और अगले दो साल में जो होगा वो मेडल से तय नहीं होगा — ट्रायल की घोषित तारीख़, भार-वर्ग की घोषित नीति, और खिलाड़ी के हाथ में दिए गए कैलेंडर से तय होगा। क्रेडिट एक तरीका है, एहसान नहीं; और काग़ज़ ही कहानी है। सवाल यह नहीं कि अगला पदक कौन जीतेगा — सवाल यह है कि अगले पदक तक पहुँचने वाले को यह पता होगा या नहीं कि उसे किस महीने कहाँ तौल पर उतरना है।