तराज़ू, कैलेंडर और काग़ज़: भारतीय कुश्ती का फ़ैसला मैट से पहले हो जाता है

सुबह 4:20 बजे सोनीपत के अखाड़े में पहला बल्ब जलता है। मिट्टी ठंडी है। दीवार पर टेप से चिपका कैलिब्रेशन सर्टिफ़िकेट, उसके नीचे डिजिटल तराज़ू, जो पहलवान से पहले जाग जाता है। पाँच लड़के क़तार में हैं। पहला चढ़ता है। अंक 56.8 पर ठहरते हैं। वह उतरता है, कोच की तरफ़ देखता है, कोच कुछ नहीं कहता। दो सौ ग्राम। इस वज़न-वर्ग में दो सौ ग्राम का मतलब है कि आज की ट्रायल सूची में उसका नाम नहीं होगा।

वही तराज़ू सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के ओलंपिक गाँव में एक सौ ग्राम बोला था। विनेश फोगाट उस सुबह 50 किलो की सीमा से सौ ग्राम ऊपर थीं। दोपहर तक वह फ़ाइनल से बाहर थीं, चौदह अगस्त को कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट ने अपील ख़ारिज की, और पंद्रह अगस्त को उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। एक तराज़ू, एक सौ ग्राम, और चार साल का चक्र एक सुबह में बंद।

अठारह साल मैदान के किनारे बिताने के बाद मैं यह लिख सकता हूँ कि भारतीय कुश्ती में सबसे ज़्यादा फ़ैसले मैट पर नहीं होते। मैट पर सिर्फ़ नतीजा दिखता है। फ़ैसला उससे पहले लिया जाता है — तराज़ू पर, कैलेंडर पर और काग़ज़ पर। सुबह चार बजे नोटबुक पहले से जाग रही थी और मिट्टी बोल रही थी; उस वक़्त भी जो सबसे ऊँची आवाज़ थी, वह तराज़ू की थी।

2026 का साल भारतीय कुश्ती के लिए अजीब तरह से ख़ाली है। जुलाई में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में कुश्ती है ही नहीं — दस खेलों की छोटी सूची से इसे बाहर कर दिया गया। यानी जो एकमात्र बड़ा मंच भारतीय पहलवानों के लिए ऐतिहासिक रूप से 'आसान पदक' का गलियारा था, वह इस चक्र में बंद है। बचा है सितंबर-अक्टूबर में आइची-नागोया में एशियाई खेल, और उससे पहले विश्व चैंपियनशिप व रैंकिंग सीरीज़ का दौर। यानी चार साल में एक बार मिलने वाला वह ढीला मौक़ा ग़ायब है जहाँ भारत कम दबाव में पदक जोड़ लेता था।

पेरिस का हिसाब सामने रखिए। छह पहलवान, एक पदक — अमन सहरावत का 57 किलो में कांस्य, जो उन्होंने नौ अगस्त 2026 को डेरियन क्रूज़ के ख़िलाफ़ 13-5 के अंतर से जीता। टोक्यो में सात पहलवानों से दो पदक आए थे। 2026 के हेलसिंकी में केडी जाधव के कांस्य से अब तक भारत के पास आठ ओलंपिक पदक हैं और एक भी स्वर्ण नहीं। यह गिनती किसी को चुभती है, पर यही इस खेल का सबसे ईमानदार शीशा है।

इससे ज़्यादा चुभने वाला तथ्य पेरिस के दल की बनावट है: छह में पाँच महिलाएँ और एक पुरुष। सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त के ज़माने में यह अनुपात उल्टा था। यह बदलाव अपने आप में बुरी ख़बर नहीं है — महिला कुश्ती का उभार असली और मेहनत से कमाया हुआ है। लेकिन यह एक ऐसी संरचना की तरफ़ इशारा करता है जिसे किसी ने नियोजित नहीं किया, बस होने दिया।

पिछले कुछ वर्षों में मैंने छतरसाल से गुरु हनुमान अखाड़े तक, सोनीपत, झज्जर और रोहतक की सड़कों पर जो देखा, वह यह है कि भारतीय कुश्ती में प्रतिभा की कमी कभी नहीं रही। कमी हमेशा उस मशीनरी की रही जो प्रतिभा को वज़न-वर्ग, तारीख़ और काग़ज़ के तीन दरवाज़ों से गुज़ारती है। तीनों दरवाज़ों पर ताला लगा है, और चाबी किसके पास है, यह किसी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं।

तराज़ू एक नीति-दस्तावेज़ है

कुश्ती दुनिया का एकमात्र ऐसा खेल है जहाँ मुक़ाबला शुरू होने से चार घंटे पहले आप हार सकते हैं, और वह हार मैट पर किसी की जीत से ज़्यादा स्थायी होती है। विनेश का सौ ग्राम इसका सबसे महँगा उदाहरण है, पर सबसे आम नहीं। हर घरेलू ट्रायल में, हर रैंकिंग सीरीज़ में, हर जूनियर चयन में कुछ नाम इसी तरह कटते हैं — बिना किसी मुक़ाबले के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी रिकॉर्ड के।

भारत में वज़न घटाना आज भी मुख्य रूप से कोच का निजी अनुभव है, संस्थागत प्रोटोकॉल नहीं। सुबह की रस्सी, दोपहर की स्वेटशर्ट, शाम की भाप, और रात में नमक-पानी का हिसाब। यह तरीक़ा दशकों से चल रहा है और दशकों से काम भी कर रहा है — जब तक काम करता है। जिस दिन शरीर 0.3 किलो अलग बर्ताव करता है, उस दिन पूरा चार-साल का चक्र उसी आदमी के अनुमान पर टिक जाता है।

ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं बड़ा हुआ, वहाँ वज़न-प्रबंधन एक स्पोर्ट्स-साइंस फ़ाइल है: डाइटीशियन का नाम, हाइड्रेशन चार्ट, बॉडी-कंपोज़िशन की तारीख़ें, और अंतिम 72 घंटों का लिखित प्रोटोकॉल। भारत में वही चीज़ एक कोच की जेब में मोड़े हुए काग़ज़ पर है, जिसे किसी समिति ने मंज़ूर नहीं किया। मैं यह नहीं कह रहा कि अखाड़े का तजुर्बा साइंस से कमतर है। मैं यह कह रहा हूँ कि तजुर्बा मरने के बाद किसी को जवाब नहीं देना पड़ता — और प्रोटोकॉल को देना पड़ता है।

पेरिस का क्रम याद रखिए। सात अगस्त की सुबह वज़न में 100 ग्राम अधिक। दिन में अपील। रात में कार्रवाई। चौदह अगस्त को सीएएस का फ़ैसला, जिसमें सुनवाई का समय ही कारण बना। यह कहानी किसी एक पहलवान की कहानी नहीं है; यह उस तंत्र की कहानी है जिसके पास जवाब देने के लिए कोई तैयार दस्तावेज़ नहीं था। जब आपके पास प्रोटोकॉल नहीं होता, तो आपके पास अपील का आधार भी नहीं होता। अदालत में कीचड़ नहीं जाता; काग़ज़ जाता है। और काग़ज़ वहाँ पहले से तैयार नहीं था।

इसे खेल-प्रशासन की भाषा में लिखें तो तीन चीज़ें चाहिए: एक, हर शिविर में सत्यापित तराज़ू और उसका दैनिक लॉग; दो, वज़न-प्रबंधन के लिए नामित अधिकारी जिसका दायित्व लिखित हो; तीन, अंतिम 48 घंटों की एक स्वतंत्र निगरानी, जिसकी रिपोर्ट फेडरेशन की वेबसाइट पर जाए। तीनों चीज़ें महँगी नहीं हैं। तीनों चीज़ें राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हैं, क्योंकि इनसे जवाबदेही का नाम तय हो जाता है।

हरियाणा के एक अखाड़े में मुझे एक कोच ने अपनी डायरी दिखाई थी — छोटी, प्लास्टिक कवर वाली, जिसमें हर लड़के का सुबह का वज़न, नब्ज़ और उस दिन की रस्सी लिखी थी। बारह साल का रिकॉर्ड। मैंने पूछा कि यह किसे भेजते हैं। उन्होंने कहा, किसी को नहीं। यह डायरी भारतीय कुश्ती का सबसे अच्छा और सबसे अधूरा दस्तावेज़ है — इतना अच्छा कि किसी विश्वविद्यालय के पास होना चाहिए, और इतना अधूरा कि उसकी एक फ़ोटो तक कहीं दर्ज नहीं।

कैलेंडर किसका है

दूसरा दरवाज़ा तारीख़ का है। भारतीय पहलवान को पता होता है कि ओलंपिक कब है, लेकिन यह नहीं पता होता कि उसका चयन-ट्रायल कब होगा — कभी छह हफ़्ते पहले घोषित, कभी तीन हफ़्ते पहले, कभी टाल दिया जाता है, कभी अदालत में चला जाता है। 2026 के ओलंपिक क्वालिफ़ायर से पहले का दौर इसका सबसे साफ़ उदाहरण है, जब चयन पर विवाद हुआ और मामला क़ानूनी रास्ते पर चला। जिस पहलवान को यह नहीं पता कि उसका ट्रायल किस तारीख़ को, किस शहर में और किस नियम से होगा, वह अपनी तैयारी का शिखर किसी तारीख़ पर नहीं टाँग सकता।

कुश्ती में फ़ॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो तीन हफ़्ते में बनती और तीन दिन में टूटती है। जो पहलवान यह जानता है कि उसका ट्रायल 12 जून को है, वह मई के पहले हफ़्ते से वज़न उतारना शुरू करता है। जिसे 28 मई को पता चलता है कि ट्रायल 2 जून को है, वह दो हफ़्ते की नींद, दो किलो पानी और अपनी कार्डियो क्षमता एक साथ दाँव पर लगा देता है। अंतर प्रतिभा का नहीं, सूचना का है।

2026 में जकार्ता एशियाई खेलों के दौरान मैंने उधार का फ़ैन डेस्क चलाया था — चौंसठ मैच, छह हज़ार सदस्यों का प्रेडिक्शन ग्रुप, हर रात रीडर-रेटिंग। उसी फ़ॉर्मैट को अगस्त में जकार्ता ले गया और बजरंग पुनिया के 65 किलो तथा विनेश फोगाट के 50 किलो स्वर्ण पर फ़ाइल किया। चौंसठ मैचों के बाद भी जकार्ता के दो स्वर्ण पैरों की आहट जैसे लगते थे — क्योंकि उनके पीछे वह कैलेंडर था जो सबको पता था। उधार के फ़ैन डेस्क ने यह सिखाया कि एक्सेस एक लय है, बैज नहीं; और लय कैलेंडर से बनती है।

घरेलू कैलेंडर की स्थिति और भी पतली है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीख़ें बदलती रहती हैं, रैंकिंग सीरीज़ में भारत की भागीदारी चयन के हिसाब से नहीं, बजट के हिसाब से तय होती है, और जूनियर से सीनियर में जाने वाले पहलवान के पास अक्सर यह जानने का कोई ज़रिया नहीं होता कि अगली एंट्री कहाँ से आएगी। कोच के ग्रुप में यह सूचना चलती है — तीन सौ सदस्यों वाला वह व्हाट्सऐप ग्रुप, जो मार्च 2026 में खाली अखाड़ों के दौर में बना था, आज भी फेडरेशन की प्रेस विज्ञप्ति से पहले तारीख़ें बता देता है। लेकिन एक खेल का राष्ट्रीय कैलेंडर व्हाट्सऐप ग्रुप पर नहीं चल सकता।

अखाड़े का बजट और सोलह साल की उम्र

तीसरा हिसाब पैसे का है, और यही वह हिस्सा है जिसे कवरेज में सबसे ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया जाता है। घी, मिट्टी, चार बजे की रस्सी — यह सब सच है, और यह सब तभी तक सच रहता है जब तक आप उसी पैराग्राफ़ में उसकी क़ीमत नहीं लिख देते।

एक गाँव के अखाड़े में एक सीज़न का हिसाब कुछ ऐसा बनता है: दूध और घी, अंडे या चिकन, दाल-चावल, चोट पर मरहम-पट्टी, कुश्ती की लंगोट और जूते, और सबसे बड़ा ख़र्च — दूसरे ज़िले में होने वाले दंगल तक पहुँचने का किराया। इसमें जुड़ता है वह अदृश्य ख़र्च जिसका कोई रसीद नहीं होता: एक साल में चार-पाँच बार कोच के साथ शहर जाना, वहाँ किसी रिश्तेदार के घर रुकना, और माँ का वह हिस्सा जो अपनी चीनी और अपनी दाल घटाकर बेटे के डाइट चार्ट में डाल देती है।

मैंने “द लॉक्ड पिट” के लिए मार्च 2026 में नौ सौ किलोमीटर सोनीपत, झज्जर और रोहतक में गाड़ी चलाई थी, अड़तालीस तस्वीरें लीं। उस दौर में ट्यूबवेल के खेतों और चारपाइयों पर कुश्ती हो रही थी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाती थी, वह मिट्टी नहीं थी — वह उम्र थी जिस पर लड़के ग़ायब हो रहे थे। सोलह-सत्रह साल पर एक लड़का चुपचाप रुक जाता है। कारण कभी चोट होती है, कभी पैसा, कभी यह कि घर में किसी को लगा कि अब पढ़ाई का वक़्त है।

भारतीय कुश्ती में सबसे बड़ी टैलेंट-लॉस घटना किसी ओलंपिक क्वार्टरफ़ाइनल में नहीं, बल्कि सोलह साल की उम्र में होती है — और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।

इसका सीधा असर पुरुष फ्रीस्टाइल के उस खाली शेल्फ़ पर दिखता है जहाँ 65, 74, 86 और 97 किलो के लिए 2026 में कोई ठोस दावेदार नहीं था। महिला वर्ग में 50, 53, 57, 68 और 76 — पाँचों में पहलवान खड़े थे। यह अंतर प्रशिक्षण की गुणवत्ता का नहीं, पाइपलाइन के प्रबंधन का है। महिला कुश्ती ने पिछले दशक में जो किया, वह एक संगठित जवाब था — छतरसाल और अन्य केंद्रों में लड़कियों के लिए अलग बैच, अलग कोच, अलग छात्रावास। पुरुष वर्ग में वही जगह गुरु-शिष्य के पुराने ढाँचे ने ले ली, जिसमें एक कोच के पास बीस लड़के होते हैं और समय सिर्फ़ शीर्ष तीन के लिए होता है।

काग़ज़ का खेल: एंट्री, एक्रेडिटेशन, अपील

चौथा दरवाज़ा वह है जिसे कोई खिलाड़ी नहीं देखता और जो हर नतीजे को छूता है। पेरिस में एक भारतीय महिला पहलवान को गाँव से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उनके एक्रेडिटेशन कार्ड का इस्तेमाल परिवार के किसी सदस्य ने किया था। यह ख़बर तीन दिन चली और ख़त्म हो गई। लेकिन यह घटना बताती है कि भारतीय दल के पास एक्रेडिटेशन की एक स्पष्ट नीति नहीं है — किसे साथ ले जाना है, किसे नहीं, और किस काग़ज़ की नक़ल कहाँ रखनी है। यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बड़े टूर्नामेंट में मानसिक जगह खा जाती हैं।

एंट्री की तारीख़ें, हेल्थ सर्टिफ़िकेट, पासपोर्ट की वैधता, वीज़ा की श्रेणी, टीम मैनेजर की भूमिका — इनमें से कोई भी चीज़ लिखने में रोमांचक नहीं है, और इसीलिए इन पर कोई लिखता नहीं। लेकिन जब आप तीन सौ अखाड़ों के कोचों के ग्रुप में बैठते हैं, तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं पर आते हैं: “फ़ॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा”, “सर्टिफ़िकेट किस डॉक्टर का चलेगा”, “एंट्री फ़ीस किसके खाते में जाएगी”।

यही भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी विडंबना है: खेल की तकनीकी गहराई विश्व स्तर की है, और उसके चारों तरफ़ का प्रशासनिक खोल स्थानीय स्तर का है। मैट पर हमारा पहलवान किसी से नहीं डरता; मैट के बाहर हमारा तंत्र अपनी ही तारीख़ों से डरता है।

संस्थान बनाम गुरु-शिष्य: एक तुलना जो सजावट नहीं, मापनी है

मैं मेलबर्न में पला-बढ़ा, और मुझे यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं कि मैं भारतीय अखाड़े के सामने ऑस्ट्रेलियाई संस्थागत ढाँचे को हमेशा एक मापनी की तरह रखता हूँ, रंग की तरह नहीं। ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पोर्ट जैसी व्यवस्था का तर्क यह है कि खिलाड़ी राज्य-प्रायोजित होता है और उसकी हर ज़रूरत — कोच, फ़िज़ियो, न्यूट्रिशन, मनोविज्ञान, यहाँ तक कि नौकरी — एक ही छत के नीचे तय होती है। भारतीय अखाड़े का तर्क उल्टा है: खिलाड़ी एक परिवार और एक गुरु का होता है, और राज्य बाद में आता है, अक्सर देर से।

दोनों में कमज़ोरी है। संस्थान का दोष यह है कि वह उस लड़के को छोड़ देता है जो प्रणाली के साँचे में नहीं आता — जिसकी नींद अलग है, जिसका शरीर अलग है, जिसकी भूख अलग है। गुरु-शिष्य का दोष यह है कि वह उस लड़के को भी रोक लेता है जिसे रोकना नहीं चाहिए, और जब गुरु चला जाता है तो शिष्य के पास अपना कोई ढाँचा नहीं बचता। भारतीय कुश्ती को संस्थान नहीं चाहिए; उसे गुरु-शिष्य के ढाँचे में संस्था की वे तीन चीज़ें चाहिए जो रिकॉर्ड छोड़ती हैं — तराज़ू का लॉग, चोट की फ़ाइल और चयन की लिखित तारीख़।

बाहर से दिखने वाली ग़लती

पेरिस के बाद जो कहानी सबसे ज़्यादा बिकी, वह यह थी: भारतीय कुश्ती में पुरुष ख़त्म हो रहे हैं और महिलाएँ उठ रही हैं। यह आधा सच है और आधा सच सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि वह आगे की ग़लतियाँ रोकता नहीं, उन्हें सही ठहरा देता है।

सच यह है कि भारत में पहलवान कम नहीं हुए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब में अखाड़ों की संख्या घटी नहीं, बढ़ी है; जूनियर वर्ग में भारत के पदक पिछले पाँच वर्षों में कम नहीं हुए। जो घटा है, वह है एक वज़न-वर्ग से दूसरे में जाने की क्षमता — और यह क्षमता प्रशिक्षण की नहीं, योजना की चीज़ है। 65 किलो में संकट इसलिए नहीं कि वहाँ लड़के नहीं, बल्कि इसलिए कि 57 और 74 के बीच की दूरी पाटने के लिए किसी ने तीन साल का एक भी लिखित प्लान नहीं बनाया।

दूसरी बाहरी ग़लती यह मानना है कि समस्या “दंगल” वाली मानसिकता है — यानी परिवार और समाज का दबाव। उलटा देखिए। पेरिस में भारत के पाँच महिला पहलवानों में से चार उन परिवारों से थीं जिन्होंने सामाजिक विरोध के बावजूद बेटियों को अखाड़े में भेजा। यानी वही सामाजिक दबाव, जिसे हम रोमांटिक फ़िल्मी कारण मानते हैं, असल में टूट चुका है — असली अड़चन उसके बाद की है: किशोरावस्था के बाद सुविधा, वज़न-प्रबंधन और कैलेंडर।

तीसरी बाहरी ग़लती भावनात्मक है — सौ ग्राम को मज़ाक या त्रासदी बना देना। यह न मज़ाक है, न कोई एक व्यक्ति की नियति। यह एक प्रशासनिक विफलता है जिसका काग़ज़ी निशान मौजूद है: वज़न-इन का समय, तराज़ू का सत्यापन, अपील की तारीख़, सीएएस का फ़ैसला। इन चार बिंदुओं को क्रम से पढ़िए और आपको वह जवाब मिल जाएगा जो कोई टीवी डिबेट नहीं देगी — कमी पहलवान के शरीर में नहीं, उस तंत्र में थी जिसने चार साल बाद भी यह तय नहीं किया कि आख़िरी 48 घंटे कौन देखेगा।

और चौथी ग़लती, जो इस पूरे लेख का सबसे ज़रूरी मोड़ है: यह मानना कि 2026 के विरोध-प्रदर्शन के बाद भारतीय कुश्ती की समस्या राजनीतिक हो गई और खेल वाली नहीं रही। मैंने वह दौर कोचों के ग्रुप से तैंतीस घंटे पहले जाना था। जो लोग सड़क पर थे, उनमें से ज़्यादातर यह नहीं कह रहे थे कि हमें किसी को सज़ा चाहिए; वे यह कह रहे थे कि हमें एक तारीख़ चाहिए, एक नियम चाहिए और एक ऐसा तंत्र चाहिए जो अगली बार हमें बताए कि ट्रायल कब है। यह माँग राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक थी। उसे राजनीति में घसीटा गया। जिस मामले में आरोप लगे, वह अदालत में है — आरोपी ने इनकार किया है, मुक़दमा चल रहा है, और जब तक फ़ैसला नहीं आता, किसी को दोषी या निर्दोष कहना रिपोर्टिंग नहीं, राय होगी। लेकिन प्रशासनिक माँग के साथ ऐसा न्यायिक इंतज़ार जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी।

सितंबर से पहले जो तय होगा

2026 में भारतीय कुश्ती के पास दो ही असली तारीख़ें हैं: आइची-नागोया में एशियाई खेल, और उससे पहले का विश्व चैंपियनशिप/रैंकिंग सीरीज़ का दौर। ग्लासगो में कुश्ती नहीं है, इसलिए पदकों का वह ढीला गलियारा बंद है। इसका मतलब साफ़ है: इस बार हर पदक एशियाई स्तर की असली प्रतिस्पर्धा से आएगा, जहाँ ईरान, जापान, किर्गिज़स्तान, कज़ाख़स्तान, उज़्बेकिस्तान और कोरिया गंभीर होते हैं।

इसका दूसरा मतलब यह है कि चयन-प्रक्रिया की हर ग़लती अब दुगुनी महँगी पड़ेगी। जब आपके पास दस पदकों का आसान मंच होता है, तो एक ग़लत चयन की भरपाई अगले वज़न-वर्ग से हो जाती है। जब सिर्फ़ एक मंच हो, तो एक तराज़ू की ग़लती पूरे दल को ख़ाली हाथ कर देती है।

जो चीज़ें इस साल देखनी चाहिए, वे रोमांचक नहीं हैं और इसीलिए ज़रूरी हैं। पहली: चयन-ट्रायल की तारीख़ें कितने हफ़्ते पहले घोषित होती हैं — अगर जवाब छह हफ़्ते से कम है, तो पहलवान को तैयारी का शिखर टाँगने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरी: वज़न-प्रबंधन के लिए किसी का नाम और पद लिखित है या नहीं। तीसरी: घरेलू रैंकिंग सूची सार्वजनिक होती है या नहीं — क्योंकि जब तक सूची सार्वजनिक नहीं होगी, चयन हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा, चाहे वह कितना भी साफ़ हो।

एक बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। ट्रेनिंग ग्राउंड का ऑब्ज़र्वर सीटी से पहले ड्रिल सुनता है और बाद की ख़ामोशी भी। 2026 की सुबहों में जो आवाज़ सबसे पहले आएगी, वह मिट्टी की नहीं होगी। वह तराज़ू की होगी — और उसके बाद किसी क्लर्क के काग़ज़ खिसकाने की।

सवाल यह नहीं है कि भारत में पहलवान हैं या नहीं। आठ ओलंपिक पदक और शून्य स्वर्ण यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि पहलवान हमेशा से थे। सवाल यह है कि उस तराज़ू के पीछे खड़ा अफ़सर कौन है, उसका दायित्व कहाँ लिखा है, और जब अगली बार सौ ग्राम का फ़र्क़ आएगा — तो उस काग़ज़ पर हस्ताक्षर किसका होंगे?