होमएशियाई क्रिकेटएशियाई क्रिकेट की अर्थव्यवस्था: पैसा एक जगह, ढाँचा दूसरी जगह

एशियाई क्रिकेट की अर्थव्यवस्था: पैसा एक जगह, ढाँचा दूसरी जगह

एशियाई क्रिकेट की अर्थव्यवस्था का मुख्य तनाव यह है कि राजस्व का बड़ा हिस्सा कुछ ही बाज़ारों में केंद्रित है — आईपीएल का 2023-27 मीडिया अधिकार लगभग 48 हज़ार करोड़ रुपये का रहा और आईसीसी के राजस्व बँटवारे में भारत का हिस्सा करीब 38-39 प्रतिशत है — जबकि एशिया के छोटे बोर्ड अपने बजट की योजना आईसीसी वितरण पर निर्भर रहकर बनाते हैं। इस असंतुलन के तीन ठोस परिणाम हैं: जूनियर, महिला और कोचिंग कार्यक्रमों में कटौती; फ़्रैंचाइज़ी लीगों की भीड़ से बढ़ता कैलेंडर दबाव और खिलाड़ियों पर वर्कलोड, जिसका कोई प्रवर्तनीय वैश्विक मानक नहीं है; और एनओसी विवादों का हर सीज़न लौटना। व्यावहारिक समाधान तीन हैं — पूर्वानुमेय और पारदर्शी राजस्व वितरण, वर्कलोड पर लिखित खेल-व्यापी सीमा, और ऐसा केंद्रीय कैलेंडर जिसमें उभरती टीमों (नेपाल, ओमान, यूएई) के लिए नियमित मौक़े आरक्षित हों। ध्यान दें: यह विश्लेषण किसी विशिष्ट मैच या हाल की घटना पर आधारित नहीं है।

एशिया में क्रिकेट सिर्फ़ एक खेल नहीं है — यह एक बाज़ार, एक राजनीतिक औज़ार और एक सामाजिक तथ्य, तीनों एक साथ है। दुनिया के क्रिकेट दर्शकों का सबसे बड़ा हिस्सा इसी महाद्वीप में बैठता है, सबसे अमीर फ़्रैंचाइज़ी लीग यहीं है, और प्रसारण अधिकारों का सबसे बड़ा खरीदार भी यहीं है। लेकिन इस पूरे ढाँचे में एक बुनियादी असंतुलन है: राजस्व एक जगह जमा होता है और ज़िम्मेदारियाँ दूसरी जगह बिखरी पड़ी हैं। नतीजा यह है कि एशियाई क्रिकेट की तस्वीर दूर से शानदार लगती है, पर पास जाकर देखिए तो नींव असमान निकलती है।

यह लेख किसी एक मैच, सीरीज़ या फ़ैसले की रिपोर्ट नहीं है। यह उस ढाँचे का विश्लेषण है जिस पर एशिया का क्रिकेट खड़ा है — पैसा कहाँ से आता है, किसे मिलता है, किसे नहीं, और उस पैसे की क़ीमत खिलाड़ी किस रूप में चुकाते हैं।

गुरुत्वाकर्षण का केंद्र

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आईपीएल के मीडिया अधिकार 2026–27 चक्र के लिए लगभग 48 हज़ार करोड़ रुपये में बिके — यह आँकड़ा अकेले ही बताता है कि घरेलू टी20 लीग का बाज़ार किस पैमाने तक पहुँच चुका है। टेलीविज़न और डिजिटल अधिकार अलग-अलग बिके, और यही एक ऐसा बदलाव है जिसका सबक पूरे एशिया के लिए अहम है: दर्शक अब टीवी सेट पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर हैं। जिस बोर्ड ने समय रहते यह समझ लिया, वह बाज़ार में बचा; जिसने नहीं समझा, वह दूसरों के अधिकार बेचकर गुज़ारा कर रहा है।

इसका असर दोहरा है। पहला, भारतीय बोर्ड के पास वह वित्तीय ताक़त है जिससे वह दूसरे बोर्डों के साथ होने वाले दौरों की शर्तें, मॉडल और समय-सारणी तय कर सकता है। दूसरा — और यह कम चर्चित पक्ष है — आईपीएल ने एशिया के बाक़ी हिस्सों की प्रतिभा को एक ऐसा बाज़ार दिया है जहाँ उसकी क़ीमत तय होती है, लेकिन उस बाज़ार का मालिकाना हक़ उन बोर्डों के पास नहीं है जहाँ से वह प्रतिभा आती है। एक बांग्लादेशी या श्रीलंकाई तेज़ गेंदबाज़ आईपीएल में अच्छा पैसा कमाता है, पर उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसके घरेलू ढाँचे में वापस नहीं लौटता। यह दान नहीं है, यह एक खुला श्रम बाज़ार है — लेकिन ऐसा बाज़ार जहाँ खरीदार और मालिक एक ही दिशा में बैठे हैं।

आईसीसी का बँटवारा और उसकी राजनीति

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 2026–27 राजस्व चक्र में भारत का हिस्सा लगभग 38-39 फ़ीसदी रखा गया — यानी कुल मॉडल का एक तिहाई से अधिक। यह बँटवारा सिर्फ़ लेखा-जोखा नहीं है, यह सत्ता का नक्शा है। जो बोर्ड सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, वह स्वाभाविक रूप से कैलेंडर, आयोजन-स्थल और प्रतियोगिता-प्रारूप पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। इस व्यवस्था की आलोचना लगातार होती रही है कि यह छोटे सदस्य देशों को उनके वास्तविक योगदान से कम देती है, और इसका पलटवार यह होता है कि राजस्व भी उसी अनुपात में उत्पन्न होता है। दोनों तरफ़ तर्क मौजूद हैं, पर असली समस्या इससे भी गहरी है: छोटे बोर्डों की आय का बड़ा हिस्सा आईसीसी के वितरण पर निर्भर है, यानी वे अपने खर्च की योजना दूसरों के फ़ैसले पर टिकाकर बनाते हैं।

एशियाई क्रिकेट की अर्थव्यवस्था: पैसा एक जगह, ढाँचा दूसरी जगह

यह निर्भरता एक ऐसी कमज़ोरी पैदा करती है जिसका असर खेल के स्तर पर दिखता है। जब किसी बोर्ड के पास अपने घरेलू टूर्नामेंट से पर्याप्त राजस्व नहीं होता, तो पहली कटौती विकास कार्यक्रमों, जूनियर क्रिकेट, महिला क्रिकेट और कोचिंग ढाँचे पर होती है — यानी ठीक उन जगहों पर जहाँ से अगली पीढ़ी आती है। इसका सीधा नतीजा यह निकलता है कि कुछ देश लगातार प्रतिभा पैदा करते हैं और उसे खो देते हैं, क्योंकि उसे संभालने का वित्तीय आधार उनके पास नहीं है।

पाकिस्तान: मॉडल सफल, बाज़ार सीमित

पाकिस्तान सुपर लीग एशिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थिर फ़्रैंचाइज़ी लीगों में गिनी जाती है। उसका फ़ॉर्मैट छोटा है, टीमों की संख्या सीमित है, और आयोजन का अनुशासन साल-दर-साल बना रहा है। क्रिकेट-प्रशासन के नज़रिए से यह एक साफ़-सुथरा मॉडल है: कम संसाधन, कम जोखिम, ठोस स्थानीय दर्शक। लेकिन उसकी एक संरचनात्मक सीमा है — बाज़ार का आकार। विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी, प्रसारण अधिकारों की क़ीमत और प्रायोजकों की रुचि, तीनों उस घरेलू अर्थव्यवस्था के पैमाने से बँधे हैं।

यही वजह है कि पीएसएल की चर्चा अक्सर "कितना कमाया" पर नहीं, बल्कि "कितना बचाया" पर होती है। यह कमज़ोरी नहीं, परिस्थिति है। सवाल यह है कि क्या इस मॉडल को दोहराया जा सकता है। एशिया में कई बोर्ड इसी सोच के साथ लीग शुरू करते हैं — एक छोटा, नियंत्रित टूर्नामेंट, जो घरेलू क्रिकेट को कुछ पैसा और कुछ चर्चा दे सके। समस्या तब आती है जब हर देश एक ही कैलेंडर-खिड़की में अपनी लीग रखना चाहता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विंडो सीमित हैं और विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता उससे भी ज़्यादा सीमित।

बांग्लादेश और श्रीलंका: प्रतिभा बनाम स्थिरता

बांग्लादेश और श्रीलंका, दोनों के पास वह चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जाती — क्रिकेट-संस्कृति और टैलेंट पूल। बांग्लादेश प्रीमियर लीग और लंका प्रीमियर लीग दोनों ने घरेलू खिलाड़ियों को एक मंच दिया है, और दोनों का संघर्ष भी एक जैसा रहा है: वित्तीय स्थिरता। फ़्रैंचाइज़ी मालिक बदलते रहे, प्रसारण समझौते दोबारा गढ़े गए, और कई सीज़न ऐसे आए जब आयोजन को टालना पड़ा या टीमों की संख्या घटानी पड़ी।

यहाँ एक सूक्ष्म अंतर समझना ज़रूरी है। लीग का उद्देश्य सिर्फ़ मुनाफ़ा नहीं होता — यह घरेलू सर्किट में प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊपर उठाता है, युवा खिलाड़ियों को दबाव में खेलने का अनुभव देता है, और कोचिंग-सहयोग तंत्र विकसित करता है। इस लिहाज़ से देखें तो बांग्लादेश और श्रीलंका की लीगों ने अपना काम किया है, भले ही उनका बही-खाता चमकदार न हो। समस्या यह है कि एशियाई क्रिकेट में सफलता का मापदंड अक्सर सिर्फ़ राजस्व होता है, और इस पैमाने पर ये लीगें हमेशा पीछे दिखेंगी।

दोनों देशों का एक और साझा अनुभव है — खिलाड़ियों का विदेशी लीगों की ओर पलायन, और उसके साथ आने वाला एनओसी (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट) विवाद। बोर्ड चाहता है कि खिलाड़ी राष्ट्रीय ड्यूटी और घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता दे; खिलाड़ी चाहता है कि उसकी कमाई का सबसे छोटा दौर भी बर्बाद न हो, क्योंकि उसका करियर सीमित है। इसमें कोई बुरा पक्ष नहीं — दोनों अपनी जगह सही हैं। लेकिन जब तक एनओसी देने-न देने का फ़ैसला स्पष्ट, लिखित और पूर्वानुमेय नियमों से नहीं होता, तब तक हर सीज़न में यह टकराव लौटता रहेगा।

खाड़ी की नई लीगें और "खरीद" का मॉडल

संयुक्त अरब अमीरात की आईएलटी20 और उसी तरह की अन्य खाड़ी-आधारित पहलें एक बिल्कुल अलग मॉडल पर चलती हैं। यहाँ घरेलू टैलेंट पूल सीमित है, दर्शक आधार मुख्यतः प्रवासी समुदाय है, और लीग की आर्थिकी मुख्यतः प्रायोजन और पर्यटन-अर्थव्यवस्था से चलती है। यह मॉडल पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की उपलब्धता पर निर्भर है — यानी वही खिलाड़ी जिन पर उनके घरेलू बोर्डों का भी दावा है।

इसका एक दिलचस्प नतीजा यह निकला है कि खाड़ी की लीगें एशियाई क्रिकेट के कैलेंडर में एक नया दबाव बन गई हैं। जब एक लीग अपनी तारीख़ें तय करती है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी लीगों की तारीख़ें भी तय कर देती है। और चूँकि विदेशी खिलाड़ियों की संख्या सीमित है, एक ही खिलाड़ी को तीन-चार लीगों से प्रस्ताव मिलते हैं और वह चुनता है — यानी फ़ैसला खिलाड़ी के हाथ में चला गया है, जो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है।

यहाँ एक सवाल उठता है जिसका जवाब एशिया के पास अभी नहीं है: क्या एक ऐसी लीग जो स्थानीय प्रतिभा पैदा नहीं करती, दीर्घकाल में क्रिकेट के लिए मूल्यवान है? इसके दो जवाब संभव हैं। पहला — हाँ, क्योंकि यह खिलाड़ियों को आजीविका देती है और प्रशासनिक रूप से साफ़-सुथरी चलती है। दूसरा — नहीं, क्योंकि यह मेज़बान देश में खेल की जड़ें नहीं बनाती। दोनों तर्क अपनी जगह मान्य हैं, और शायद सच इनके बीच कहीं है।

अफ़ग़ानिस्तान: सबसे तेज़ उड़ान, सबसे पतला आधार

अफ़ग़ानिस्तान का उदय आधुनिक क्रिकेट के सबसे उल्लेखनीय प्रशासनिक-खेल-संबंधी प्रयोगों में से एक है। कुछ ही वर्षों में यह टीम शीर्ष-स्तरीय प्रतियोगिता में पहुँची और बड़े टूर्नामेंटों के नॉकआउट चरण तक गई। इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों के हौसले और प्रशिक्षण-व्यवस्था को जाता है। लेकिन इसके नीचे का ढाँचा बेहद कमज़ोर है — घरेलू क्रिकेट के मैदान सीमित हैं, घरेलू लीग का आयोजन अनियमित रहा है, और टीम को लगातार "होम" मैदान विदेश में तलाशने पड़ते हैं।

यह अंतर महत्वपूर्ण है। एक टीम का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और एक देश का क्रिकेट-तंत्र, दो अलग चीज़ें हैं। अफ़ग़ानिस्तान ने पहले में जो हासिल किया है, वह असाधारण है; दूसरे में जो बाक़ी है, वह एक पीढ़ी का काम है। और यही अंतर एशियाई क्रिकेट की केंद्रीय समस्या को उजागर करता है: हम प्रतिभा को खेल के मैदान पर पहचान लेते हैं, पर उस प्रतिभा को पोषित करने वाली व्यवस्था को बनाने में देर करते हैं।

कैलेंडर, वर्कलोड और शरीर की क़ीमत

एशियाई क्रिकेट का सबसे तीखा विरोधाभास कैलेंडर में दिखता है। एक ओर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की खिड़कियाँ सिकुड़ रही हैं, दूसरी ओर फ़्रैंचाइज़ी लीगों की संख्या बढ़ रही है। टी20 विश्व कप, एशिया कप, द्विपक्षीय दौरे, घरेलू लीगें — सब एक ही वर्ष में भरो जाते हैं। और सबसे महँगा खर्चा शरीर चुकाता है।

तेज़ गेंदबाज़ों पर बोझ सबसे ज़्यादा है। लगातार बदलती पिचों, अलग-अलग गेंदों, अलग-अलग जलवायु और हर कुछ दिनों में होने वाली लंबी उड़ानों का असर सिर्फ़ थकान नहीं है — वह सीधे चोटों में बदलता है। एशिया के कई तेज़ गेंदबाज़ों का करियर इसी असंतुलन की भेंट चढ़ा है। जिस समय खिलाड़ी अपने शिखर पर पहुँचता है, उसी समय उसे सबसे ज़्यादा विकल्पों के बीच चुनना पड़ता है — और हर चुनाव में कुछ छोड़ना पड़ता है।

व्यवस्था की मौजूदा प्रतिक्रिया यह है कि लीगें और बोर्ड द्विपक्षीय रूप से खिलाड़ियों का प्रबंधन करें। लेकिन यह ज़िम्मेदारी स्वेच्छा पर टिकी है। कोई केंद्रीय निकाय यह तय नहीं करता कि एक साल में एक खिलाड़ी से कितना अधिकतम क्रिकेट खिलवाया जा सकता है, न ही इसका कोई प्रवर्तनीय नियम है। जब तक यह अंतरालीय मानक नहीं बनता, वर्कलोड प्रबंधन वेला-वेला होता रहेगा — कुछ लीगों में सख़्ती, कुछ में ढील।

भारत-पाकिस्तान: राजनीति जो कैलेंडर तय करती है

एशियाई क्रिकेट पर एक ऐसी परत है जिसे किसी भी प्रशासनिक विश्लेषण में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता — दो देशों के बीच खेल की राजनीति। द्विपक्षीय सीरीज़ लंबे समय से बंद हैं, और आमने-सामने करीब-करीब हर बार तटस्थ या बहुराष्ट्रीय आयोजन में होना पड़ता है। इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक मानने वाले दोनों देशों के राजस्व वाले बोर्ड भी हैं, और इसे मानने से इनकार करना असंभव भी।

इस स्थिति का एक ठोस असर है। जब मेज़बानी का फ़ैसला सुरक्षा, अनुमति और बाज़ार के आधार पर होता है, तो आयोजन-स्थल बदलते रहेंगे — कभी एक देश के मैदान, कभी तटस्थ स्थल। ऐसा ही हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसका असर सिर्फ़ उस एक सीरीज़ पर नहीं, बल्कि पूरे कैलेंडर पर पड़ता है, क्योंकि बाक़ी दौरे उसी खिड़की में व्यवस्थित किए जाते हैं। दूसरा असर यह है कि एक आर्थिक अवसर स्थायी रूप से अनुपलब्ध रहता है — और यह अवसर किसी एक बोर्ड का नहीं, पूरे खेल का है।

एसीसी और आईसीसी: शासन का दोहरा ढाँचा

एशियाई क्रिकेट दो समानांतर शासन-संरचनाओं के अधीन चलता है — अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी और क्षेत्रीय स्तर पर एशियाई क्रिकेट परिषद। सिद्धांत रूप से यह बँटवारा साफ़ है: वैश्विक कैलेंडर और नियम आईसीसी के, क्षेत्रीय आयोजन एसीसी के। व्यवहार में, दोनों के दायरे टकराते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग स्तरों से अलग-अलग संकेत जाते हैं।

एसीसी की सबसे बड़ी परीक्षा हमेशा वही रही है जो उसका सबसे बड़ा उत्पाद भी है — एशिया कप। इस टूर्नामेंट की बाज़ार-क्षमता असाधारण है, लेकिन आयोजन की राजनीति उतनी ही जटिल। मेज़बानी, खेल-स्थल, प्रसारण और टीम-संरचना, चारों पर फ़ैसले सहमति से होने चाहिए, और सहमति बनाना आसान नहीं है। इसका सबक यह है कि क्षेत्रीय शासन की प्रभावशीलता सिर्फ़ उसके अधिकार पर नहीं, बल्कि सदस्यों के बीच भरोसे पर टिकी है।

एशियाई क्रिकेट की अर्थव्यवस्था: पैसा एक जगह, ढाँचा दूसरी जगह

उभरते केंद्र: नेपाल, ओमान, यूएई

एशियाई क्रिकेट की सबसे उम्मीद भरी कहानी शायद वहाँ है जहाँ टीवी कैमरे आज भी कम जाते हैं। नेपाल की दर्शक-भागीदारी असाधारण है — घरेलू मैचों में भीड़ और उत्साह उन देशों से बेहतर दिखता है जिनके पास कहीं ज़्यादा संसाधन हैं। ओमान और संयुक्त अरब अमीरात ने संगठित प्रशासन के दम पर प्रतिस्पर्धी टीमें खड़ी की हैं। इनका योगदान सिर्फ़ खेल के स्तर पर नहीं, बल्कि एक व्यापक मॉडल के रूप में है: छोटे, केंद्रित, और सीमित संसाधनों वाले कार्यक्रम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टिक सकते हैं, बशर्ते प्रशासन ईमानदार हो और कैलेंडर में लगातार मौक़े मिलें।

यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन आती है — अवसर। एक उभरती टीम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत पैसा नहीं, मैच हैं। और मैच वही तय करते हैं जिनके पास बड़े बाज़ार में स्थान हो। यदि कैलेंडर का बड़ा हिस्सा उन्हीं टीमों के बीच जाता है जो सबसे ज़्यादा राजस्व लाती हैं, तो अवसर का दरवाज़ा संकरा ही रहता है। इसके समाधान का सबसे व्यावहारिक रास्ता यह है कि प्रतियोगिता-प्रारूप में उभरती टीमों के लिए एक सुनिश्चित, नियमित हिस्सा आरक्षित किया जाए, ताकि उनका विकास संयोग पर न छूटे।

ओलंपिक 2028 और उसके बाद

लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी का फ़ैसला एशियाई क्रिकेट के लिए दो दिशाओं में प्रभाव तय करता है। पहला, यह कुछ नए बाज़ारों में क्रिकेट को पहुँचा देगा, जहाँ खेल को जानने वालों की संख्या कम है। दूसरा — और यह ज़्यादा तात्कालिक है — यह कैलेंडर में एक नई खिड़की जोड़ेगा, यानी उन देशों की सूची में विस्तार करेगा जिनके साथ अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाने हैं। ओलंपिक कोटा और योग्यता-प्रक्रिया घरेलू कार्यक्रमों के महत्व को बढ़ा सकती है।

लेकिन इसका जोखिम भी है। ओलंपिक की ओर बढ़ते हुए बोर्डों के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन यह होगा कि वे कोटा हासिल करने के लिए अल्पकालिक टीमें चुनें और दीर्घकालिक विकास में निवेश घटा दें। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा कई बोर्डों ने टी20 विश्व कप के दबाव में किया — तात्कालिक तैयारी, स्थायी निवेश में कटौती। इतिहास इसकी गवाही देता है कि ऐसा दाँव लंबे समय में भारी पड़ता है।

आगे का रास्ता: तीन ठोस मुद्दे

पहला — राजस्व का पारदर्शी और पूर्वानुमेय मॉडल। छोटे बोर्डों को अपने बजट की योजना एक वित्तीय चक्र से आगे तक कर सकना चाहिए, ताकि जूनियर और महिला क्रिकेट में निवेश काटना पड़े नहीं।

दूसरा — वर्कलोड पर एक पूरे खेल का लिखित मानक। लीगों और बोर्डों की स्वेच्छा पर छोड़े जाने के बजाय एक ऐसा ढाँचा जो ड्यूटी की अधिकतम सीमा तय करे और सभी आयोजकों पर लागू हो।

तीसरा — कैलेंडर की केंद्रीय योजना। सबसे व्यस्त क्षेत्र के तौर पर एशिया के पास यह ज़िम्मेदारी है कि वह द्विपक्षीय सीरीज़, लीगें और क्षेत्रीय टूर्नामेंटों को ऐसे बिछाए जिसमें उभरती टीमों के लिए नियमित मौक़े बचे रहें।

इन तीनों में से कोई भी आसान नहीं है, और तीनों में एक साझा बाधा है — एशियाई क्रिकेट का निर्णय-तंत्र बहुध्रुवीय है, और बहुध्रुवीय व्यवस्थाएँ आमतौर पर धीमी होती हैं। लेकिन जो बात भरी हुई कैलेंडर की आड़ में अक्सर छूट जाती है, वह यह है: इस समय एशियाई क्रिकेट के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्शक, सबसे बड़ा राजस्व और सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। यह ऐसा अवसर है जो शायद दोबारा न आए। सवाल सिर्फ़ यह है कि क्या उस अवसर को खर्च करने के बजाय, उससे एक टिकाऊ ढाँचा बनाया जाएगा।

एक समय था जब एशियाई क्रिकेट की पहचान उसकी भौगोलिक सीमाओं से तय होती थी। अब वह पहचान उसकी आर्थिक क्षमता से तय होती है। अगले दशक में यह उस बात से तय होगी कि उसने उस क्षमता का क्या किया — कुछ देशों के फ़्रैंचाइज़ी बाज़ार में बदला, या एक समावेशी, स्थिर और संतुलित क्रिकेट-तंत्र में। संख्या में क्रिकेट एशिया में पहले से अधिक है। अब सवाल आधार का है।

संबंधित खिलाड़ी