एक लाख साठ हज़ार डॉलर का हिसाब: अबू धाबी T10 से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाहर होने का गणित

सात नवंबर की सुबह अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में जब पहला ओवर फेंका जाएगा, तब स्कोरबोर्ड पर जो नाम होंगे, वे लगभग तय हैं। पर जो पैंतीस दिन पहले तक तय था, वह अब भी अपनी जगह तलाश रहा है — सोलह पाकिस्तानी क्रिकेटर, सितंबर की तीस तारीख को ड्राफ्ट में चुने गए, और अब अपनी ही बोर्ड से जारी होने वाले एक काग़ज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर यह कोई बड़ी खबर नहीं है। पर हर उस स्कोरशीट के हाशिये में, जहाँ स्याही पतली पड़ जाती है, यही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कहानी का सबसे साफ़ तथ्य यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सोलह खिलाड़ियों के लिए हर एक से दस हज़ार डॉलर मांगे हैं। सोलह खिलाड़ियों का मतलब एक लाख साठ हज़ार डॉलर। अबू धाबी T10 के आर्थिक ढांचे में, जहाँ प्रसारण अधिकार और फ्रैंचाइज़ी मूल्यांकन अलग-अलग चीज़ें हैं, यह रकम करीब-करीब नगण्य है। लीग के लिए यह गोली की कीमत से ज़्यादा नहीं। इसीलिए यह झगड़ा पैसे का नहीं है। यह सिद्धांत का है, और उस सवाल का — कि क्या खिलाड़ी को विदेशी लीग में भेजने की अनुमति और उस अनुमति की कीमत एक ही चीज़ हैं? बात को शुरू से समझिए। तीस सितंबर को ड्राफ्ट हुआ। सोलह पाकिस्तानी नाम पाँच फ्रैंचाइज़ियों ने अपने-अपने वर्ग में उठाए। नसीम शाह, शादाब खान, फखर ज़मान, मोहम्मद आमिर — जैसे स्थापित नामों से लेकर आकिफ जावेद, अली रज़ा, सुफ़ियान मुक़ीम जैसे उभरते चेहरों तक, ड्राफ्ट ने पाकिस्तानी प्रतिभा को पूरे स्पेक्ट्रम में परखा था। कुछ ही सप्ताह बाद बोर्ड से यह सूचना आई कि हर खिलाड़ी के लिए दस हज़ार डॉलर का NOC शुल्क देना होगा। इस शुल्क का तर्क भी गढ़ा गया — बोर्ड का कहना था कि जब नेपाल और UAE के खिलाड़ी PSL में समान मांग में नहीं हैं, तो आपसी लेन-देन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। यहीं पर आपको यह देखना है कि समय का क्या खेल है। शुल्क ड्राफ्ट से पहले घोषित नहीं किया गया था। वह सप्ताह की शुरुआत में सामने आया, जब फ्रैंचाइज़ियाँ पहले ही अपने स्क्वाड स्लॉट में नाम लिख चुकी थीं। मेरे जैसे स्कोरबुक के आदमी के लिए यह कोई प्रशासनिक देरी नहीं, एक जानबूझकर उठाया गया कदम है। जब आप सामान की खरीद होने के बाद उस पर कर लगाते हैं, तो वसूली की सबसे मज़बूत स्थिति आपकी होती है। फ्रैंचाइज़ी के पास दो ही विकल्प बचते हैं — लेवी चुकाओ, या कम समय में किसी और को तलाशो। उसका नुक़सान भी फ्रैंचाइज़ी को ही उठाना है। पर यह पूरी कहानी सिर्फ़ तारीख़ों का खेल नहीं है। इसमें एक दूसरी तह है, और वह केंद्रीय अनुबंधों की अनुपस्थिति है। बोर्ड ने अपने नए अनुबंधों को अभी घोषित नहीं किया है, जबकि पुराने तीस जून को समाप्त हो चुके हैं। चार श्रेणियों वाली जो नई व्यवस्था काग़ज़ों पर घोषित हो रही है — यानी ट्रैक ए से ट्रैक सी तक — वह अभी व्यवहार में मौजूद नहीं है। सबसे कड़ा ट्रैक, जिसमें रेड-बॉल विशेषज्ञ को किसी भी प्रकार की T20/T10 लीग से रोक दिया गया है, या सबसे उदार, जहाँ T20 विशेषज्ञ को कोई सीमा नहीं, ये दोनों ही अभी केवल सांकेतिक हैं। क्योंकि जब तक किसी खिलाड़ी को किसी श्रेणी में रखा ही नहीं गया, तब तक हर NOC का फैसला पूरी तरह से बोर्ड के विवेक पर है। बोर्ड जिसे चाहे अनुमति दे, और जिससे चाहे कुछ और मांग ले। समझने वाली बात यह है कि लोग इस निर्णय को सिर्फ़ दोबारा टालने के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसकी आदत पड़ चुकी है। पिछले महीने नेपाल प्रीमियर लीग में भी यही हुआ था — हुसैन तलत और जहांदाद खान खेल गए, जबकि कुछ दूसरे बिना खेले लौट आए। यह आंशिक अनुपालन का उदाहरण था। न सब कुछ बंद हुआ, न सब कुछ खुला। तो अबू धाबी में भी जो सबसे मज़बूत पूर्वानुमान लग रहा है, वह यही है — कुछ जाएँगे, कुछ नहीं जाएँगे। और यह पूर्वानुमान अपने आप में एक लीग के लिए कमज़ोर स्कोरबुक है। अब वह हिस्सा, जिसे देखने से लोग चूक रहे हैं। जब अंकों की बात आती है, तो सबसे बड़ी असंगति इसी में है कि अबू धाबी T10 का शुल्क दस हज़ार डॉलर और नेपाल प्रीमियर लीग का पच्चीस हज़ार डॉलर — दोनों के बीच ढाई का अनुपात है। यह सिर्फ़ प्रशासनिक लागत का हिसाब नहीं हो सकता। यह वह मूल्य-निर्धारण है, जिसमें लीग की क्षमता को मापा गया है। जिस लीग के पास ज़्यादा है, उससे ज़्यादा मांगा गया। शुल्क की यह भाषा प्रशासन की नहीं, बाज़ार की भाषा है। इसीलिए यह मानना मुश्किल है कि बोर्ड वास्तव में सिर्फ़ राष्ट्रीय टीम की उपलब्धता चाहता है। उपलब्धता तो राष्ट्रीय टीम कैलेंडर और संविदात्मक शर्तों से तय होती है, दोबारा शुल्क से नहीं। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुछ खिलाड़ी इस दस हज़ार डॉलर की राशि अपने वेतन से देने को तैयार दिख रहे हैं। यह एक संकेत है, और एक बहुत चुभने वाला संकेत। किसी स्थापित सुपरस्टार के लिए यह रकम मामूली है, पर सीमा रेखा के उस पार खड़े नए खिलाड़ी के लिए यह उसकी आय का एक असली हिस्सा है। शुल्क जब खिलाड़ी की जेब से जाता है, तो वह 'अनुमति' का मूल्य नहीं रह जाता — वह 'अवसर का मूल्य' बन जाता है। और जब अवसर का मूल्य इतना बढ़ जाता है, तो खिलाड़ी को दो में से एक चुनना पड़ता है: केंद्रीय अनुबंध की सुरक्षा, या विदेशी लीग की कमाई। दोनों एक साथ रखना बोर्ड की वर्तमान व्यवस्था में मुश्किल होता जा रहा है। अब वह कड़वा हिस्सा, जिसे शायद बोर्ड की योजना में नहीं गिना गया था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए विदेशी रास्ते पहले से ही सिकुड़ते जा रहे हैं। आईपीएल से वे बाहर हैं, यह पुरानी बात है। पर जो बात नई है, वह यह है कि आईपीएल के स्वामित्व वाली फ्रैंचाइज़ियाँ अन्य लीगों में भी उन्हें अपनाने से लगातार हिचक रही हैं — बीसीसीएल के टीम मालिकों वाली सारी छह साउथ अफ़्रीकी लीग टीमों में आज तक कोई पाकिस्तानी नहीं खेला है। यह पूरी तरह बंद दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि अबरार अहमद द हंड्रेड में सनराइज़र्स लीड्स के लिए खेले, और उस्मान तारिक़ कैरेबियन प्रीमियर लीग में नाइट राइडर्स के लिए। यानी दरवाज़ा सिकुड़ रहा है, पर बंद नहीं हुआ है। परमिट का मूल्यवान होना इस स्थिति में और भी नुकसानदेह है, क्योंकि जब विकल्प कम हों और आप उन्हीं कम विकल्पों पर अपना शुल्क भी जोड़ दें, तो दोनों मिलकर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जो अपने बल पर नहीं, यह बात बोर्ड के लिए सबसे सुविधाजनक है। क्योंकि अगर बोर्ड ने शुल्क घोषित नहीं किया, तो वह भविष्य में भी उस पर बहस से बचा रहता है। लेकिन स्कोरबुक जो कह रहा है, वह यह है — और यहाँ मुझे सबसे साफ़ बोलना है — कि दिक्कत सख़्ती नहीं है। दिक्कत निरंतरता की कमी है। नीति बार-बार बदली है। ILT20 के शुरू होने के समय यह शुल्क-प्रथा पहली बार सामने आई, फिर नेपाल में लागू हुई, और अब तीसरी बार अबू धाबी में। हर बार नियम अलग है, हर बार लागू करने का तरीका अलग है। खिलाड़ियों ने खुद इस असंगत क्रियान्वयन की शिकायत की है, और यह शिकायत अब अपने आप इतिहास में दर्ज हो चुकी है। फ़्रैंचाइज़ी अगली बार जब पाकिस्तानी खिलाड़ी चुनने का विचार करेंगी, तो उन्हें सबसे पहले यही याद आएगा — कि उन्हें ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत है, जिन्हें खेलने से पहले एक अनिश्चित शुल्क पार करना पड़े, जिसका नियम किसी को पता न हो। मुझे अपने पुराने नोटबुक से यही सबक मिला — बड़े चमत्कारों की व्याख्या करने से पहले, साधारण चीज़ों को गिनना सीखो। यहाँ साधारण चीज़ यह है कि दस हज़ार डॉलर की रकम लीग के लिए छोटी है, फ्रैंचाइज़ी के लिए बड़ी नहीं, और खिलाड़ी के लिए संतुलन कभी-कभी नाज़ुक हो जाती है। जब रकम इतनी कम हो, तो टकराव का कारण पैसा नहीं रह जाता। और जहाँ कारण पैसा न हो, वहाँ अक्सर समझौता एक मामूली उपाय से हो जाता है — किराया घटा दिया जाए, भुगतान टाल दिया जाए, या कोई आपसी लेन-देन का इंतज़ाम कर लिया जाए। यह वही पूर्वानुमान है, जो सात नवंबर से पहले सबसे ज़्यादा संभावित दिख रहा है। व्यापक चित्र भी इसी तरफ इशारा करता है। पूर्ण रूप से अंतिम पूर्वानुमान यह है — केंद्रीय अनुबंध सामने नहीं आए, पुराने तीस जून को खत्म हुए, और शुल्क भी ड्राफ्ट के बाद लगाया गया। लेकिन स्कोरबुक ने यह भी पढ़ा कि पिछले महीने के नेपाल प्रकरण में जो आंशिक नतीजा आया था, वही यहाँ सबसे मज़बूत पूर्वानुमान है। और यह वह बात है, जो एक स्कोरर की डायरी से आती है — समझौते और अहंकार के बीच का फ़र्क़ प्रर्स्तुति में नहीं, तारीख़ों में देखा जाता है। सात नवंबर से पहले जो होगा, वही बताएगा कि क्या बोर्ड शुल्क का नियम बना रहा है, या खिलाड़ी के सामने एक अनिश्चित दीवार।